शुक्रबार, चैत्र १६, २०८०

स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षाको ग्यारेन्टी सहितको ४ बुँदे सहमतिपछि डक्टरहरुको आन्दोलन फिर्ता

काठमाडौं असोज १३ , सरकारको असोज २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय अर्थात उपचारमा चिकित्सकको लापरबाही भई बिरामीको मृत्यु भएमा चिकिसकबाट क्षतिपूर्ति भराउने सम्बन्धी कानूनको विरुद्ध देशभरका अस्पतालमा आकस्मिक सेवा बाहेकका सम्पूर्ण सेवा थप्प गर्दै आन्दोलित हुँदै आएको नेपाल चिकित्सक सङ्घले आफ्नो आन्दोलनको सवै कार्यक्रम फिर्ता गर्दै आफ्नो कामकारवाहीलाइ सुचारु गर्ने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको रोहवरमा आज सरकारले स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने लिखित प्रतिबद्धता सहित नेपाल चिकित्सक सङ्घ र सरकारी पक्षबीच भएको वार्तामा ४ बुँदे सहमतिसँगै चिकित्सकले अस्पतालमा जारी राखेको हडतालका कार्यक्रम फिर्ता गरेको हो । सहमतिमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको जिम्मेवारी, कार्यदक्षता र सो अनुरुपको पारिश्रमिक तथा सुविधालाई समयानुकूल तथा समग्र स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने विज्ञ एवं सरोकार पक्ष सम्मिलित प्रमुख विशेषज्ञको संयोजकत्वमा सात दिनभित्र पाँच सदस्यीय कार्यदल बनाउने उल्लेख छ । कार्यदलले एक महिनाभित्र प्रतिवेदन दिनेछ ।

यस्तै सहमतिमा पाँच प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा कर हटाउन अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगमा पत्राचार गर्ने, चिकित्सा सेवामा गुणस्तरीयता ल्याउन सरकारी स्वास्थ्य सेवा अवधिलाई ६५ वर्ष बनाई प्राविधिक ज्ञान र सीपको अधिकतम उपयोग हुने गरी जनतालाई स्वास्थ्य सेवा प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाउने, संघीय निजामती सेवामा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी नै हुने पर्ने सहमति भएको प्राप्त समाचारमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै सहमतिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा किरण रेग्मी र सङ्घका अध्यक्ष डा मुक्तिराम श्रेष्ठले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।