१० बुँदे माग सम्बोधन नगरिए पौष २० गते उपत्यका बन्दको आव्हान
अनुप प्रधान/ पौष १४, राज्यले गैर न्यायिकरुपमा संविधानप्रदत जनताको हक अधिकार मात्र नभएर सडक विस्तारका नाममा जनताको निजी घर जग्गा र श्रीसम्पति माथि बुल्डोजर चलाउँदै सिर्जना गदै आएको राज्य आतंक विरुद्ध सडक विस्तार पिडित सघर्ष समितिले १० बुँदे माग सहित सघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन । राजधानीमा आज एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै समितिले राज्यले अदालतको आदेशको समेत वर्खिलाप जनताको भत्काएको घरहरुको 
उचित मुआब्जा र क्षतिपूर्ति समेत नदिइ विकासको नाममा विनासलाइ प्रशय दिने काम गरेकोमा रोष प्रकट गर्दै आफ्ना माग सम्बोधन नगरिए पौष २० गते उपत्यका बन्दको आव्हान समेत गर्ने भएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा काठमाडौं उपत्यकाव्यापी सडक विस्तार पीडित सङ्घका संयोजक सुमन सायमीले संविधानले प्रत्याभूत गरेको सम्पति माथिको जनाअधिकार जग्गा प्राप्ति तथा पुर्नवास निति २०७१ को भावना विपरित राज्यले नागरिकलाई थप पीडा दिन नहुनेमा जोड दिएका छन । साथै संयोजक सायमीले राज्यलाइ नागरिकको कुनै सम्पति आवश्यक परे मूल्याङ्कनका आधारमा मुआब्जा दिनुपर्नेमा बलजफ्तीरुपम राज्य आतंक सिर्जना गर्न नहुने उहाँको कथन रहेको थियो ।
त्यस्तै पत्रकार सम्मेलनमा समितिले आगामी पौष १८ गते सम्म कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन गरी सडक विस्तारबाट विस्थापितको पुनःस्थापनाका लागि कुनै कदम नचालेमा गैर न्यायिक सडक विस्तार विरुद्ध थप कडा सघर्षको कार्यक्रम ल्याउँन बाध्य हुँने र त्यस पछि उत्पन्न हुने जुनसुकै परिस्थितीको जिम्मेवार राज्य स्वय हुने चेतावनी समेत दिईको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा वितरित प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख भए अनुसार सर्घष समितिमा क्रमस कलंकी संघर्ष समिति, सामाखुशी धापासी टोखा संघर्ष समिति, गल्कोपाखा चक्रपथ संघर्ष समिति, जोरपाटी थली संघर्ष समिति, थली साँखु संघर्ष समिति, जोरपाटी सुन्दरीजल संघर्ष समिति, ठैब संघर्ष समिति, हरिसिद्धि संघर्ष समिति, 
बादेगाउँ संघर्ष समिति, तौखेल गोदावरी संघर्ष समिति, चोभार फपिंग संघर्ष समिति, कीर्तिपुर संघर्ष समिति, भक्तपुर संघर्ष समिति, बुंगमती संघर्ष समिति, सुनागुथि संघर्षसमिति, खोकना संघर्ष समिति, गोंगःबुँ प्रगतीनगर बीपी मार्ग संघर्ष समिति, बालाजु संघर्ष समिति, सितापाइला रामकोट संघर्ष समिति, सूर्यविनायक संघर्ष समिति, ठेचो संघर्ष समिति, टोखा झोर संघर्ष समितिको सहभागीता रहेको जनाईएको छ ।
