वाइड बडी विमान खरीद भ्रष्टाचार प्रकरणको ताप सर्वत्र फैलियो

उपसमितिको प्रतिवेदन नै अन्तिम नभएको जनाउ सहित सरकारले बनायो अर्को छानबिन समिति

काठमाडौ पुस २०,  प्रतिनिधिसभा, सार्वजनिक लेखा समिति अन्र्तगत गठित उपसमितिले नेपाल वायुसेवा निगमको वाइड बडी विमान खरीद प्रकरणमा सार्वजनिक खरीद ऐन विपरीत अनियमित तरिकाले खरिद गरिएको बताउँदै रु ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख घोटाला भएको प्रतिवेदन बुझाएसंगै सिर्जना भएको तरङ्गले यत्र तत्र सर्वत्र सरकारीस्तरमा हुने गरेको  भ्रष्टाचारको नयाँ अध्यायको सूत्रपात गरेका छन ।

उपसमितिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीका समेत यस प्रकरणमा मिलोमतो रहेको जिकिर सहित मन्त्री अधिकारी जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने देखिएकाले प्रचलित कानूनबमोजिम कारवाही गर्न निर्देशन दिन समितिलाई सिफारिश गरे पनि जनताको जनरमा मन्त्री अधिकारीको चरित्र उडाङ्ग गरेको भन्दै सरकारले प्रस्तुत  प्रकरणमा केसी उपसमितिको प्रतिवेदन नै अन्तिम प्रतिवेदन नभएको बताउँदै भ्रष्टाचारमा शुन्य शहनशिलताको कुरा गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बुधबार राति नेपाल टेलिभिजनबाट प्रशारित ‘जनतासँग प्रधानमन्त्री’ कार्यक्रममा वाइडबडी विमान खरिदमा भएको अनियमितताबारे छानबिन गर्न सरकारले समेत उच्चस्तरीय छानबिन टोली बनाउने बताएको  दुइ दिन भित्रै प्रस्तुत घटनाक्रमलाइ नयाँ प्रारुपमा सिर्जना गर्न संसदीय समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता महन्वपर्ण आयोगको भूमिकालाइ निष्प्रभावी बनाउँन

नेवानीको वाइडबडी प्रकरणको छानविनका लागि पूर्वन्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय उच्चस्तरीय न्यायिक छानविन समिति गठन गरेको छ । सरकारले गठन गरेको समितिको सदस्यमा पूर्व नायब महान्यायाधिवक्ता नरेन्द्रप्रसाद पाठक र चार्टर एकाउन्टेन्ट मदन शर्मा रहेका छन् । उक्त प्रकरणमा खरीद गरिएका दुईवटा एयरबस विमानका विषयमा जाँझबुझ गर्ने क्षेत्राधिकारसहितको समिति मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको र समितिले ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कार्यादेश दिईएको छ ।

स्मरण रहोस जन निर्वाचित निकायका संसदीय उपसमितिले बहालवाला पर्यटनमन्त्री रवीन्द्रप्रसाद अधिकारी, सचिवहरु कृष्णप्रसाद देवकोटा, प्रेमकुमार राई र शङ्करप्रसाद अधिकारी, नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकारलगायतलाई दोषी ठहर गरेको थियो ।

उक्त समितिले ठहर गरेको दोषीलाई कारवाहीको सिफारिश गरेपछि सरकारले थप छानबिन गर्न भन्दै न्यायिक छानविन समिति गठन गरेको जनाउ दिएपनि  उपसमितिको प्रतिवेदन नै अन्तिम नभएको बताउँदै प्रतिवेदन अस्वीकार गर्नु त्यस्तै केसी नेतृत्वको संसदीय लेखा समिति अन्तरगतको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनप्रति प्रधानमन्त्री ओलीले असन्तुष्ट प्रकट गर्दै प्रतिवेदन समितिमा बुझाउनुअगावै मुख्य कुराहरु मिडियालाइदिनु  जस्ता घटनाक्रमप्रति विमति जनाएको बताईएको छ ।  यद्यपी यस सम्बन्धमा गम्भीर छानबिन हुन्छ, दोषी देखिने कोही पनि उम्कन नपाउँने प्रम ओलीको अभिव्यक्ति रहेको छ ।

तपाईं फेसबुक, युट्युव मार्फत् पनि हामीसंग जोडिन सक्नुहुन्छ ।