शुक्रबार, चैत्र १६, २०८०

राष्ट्रपतिले सार्वजनिक समारोहमा बोल्दै किन असन्तुष्टि प्रकट गरे ?

काठमाडौं ज्येष्ठ २०, किरण पोखरेल / दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनलगत्तै बसेको व्यवस्थापिका संसद्को बैठकमा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको पदावधि र नयाँ राष्ट्रपति चुन्नुपर्ने विषयमा दलहरूबीच चर्कै बहस भयो। कांग्रेसले राष्ट्रपति यादवको निकै बचाउ गर्न खोजे पनि एमाले, एमाओवादी र राप्रपा नेपालले नयाँ निर्वाचनकै पक्षमा वकालत गरिरहे। एमाले संसदीय दलका नेता केपी ओलीले त नयाँ संविधानसभाले पुराना राष्ट्रपतिलाई चिन्दैनु सम्म पनि भने। संसद्मा राष्ट्रपतिबारे भएको यस्तो विवादास्पद बहसले यादवको मन खिन्न भएकै थियो। जब कांग्रेसले समेत एमालेसँग सत्ता सम्झौता गर्दा नयाँ संविधान घोषणाअघि नै

 राष्ट्रपति यादवको पदावधि सकिने र त्यतिबेलासम्मका लागि संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्‍यो, तब राष्ट्रपतिको झन् चित्त दुख्‍यो। उनी दुवै दलप्रति आक्रोशित पनि बन्न पुगे। उच्च स्रोतका अनुसार कांग्रेस- एमालेको उक्त सहमतिपछि राष्ट्रपति यादवले प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालालाई बोलाएर संविधानको व्यवस्था देखाउँदै सहमतिप्रति कडै आपत्ति प्रकट गरेका थिए। एमाले र एमाओवादीले त संविधानको व्यवस्थाविरुद्ध राष्ट्रपति पदको मर्यादालाई खिल्ली उडाउने काम गरे(गरे। कांग्रेसजस्तो प्रजातान्त्रिक पार्टीको सभापति भएर तपाईंले यस्तो सहमतिमा हस्ताक्षर गर्न मिल्छरुु, यादवलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो। त्यसपछि कोइराला अवाक् भएका थिए।

केपी ओली पनि राष्ट्रपतिलाई भेट्न शीतल निवास पुगे। ओलीसँग यादवले चित्तमात्रै दुखाएनन्, राष्ट्रपति पदलाई धेरै विवादमा ल्याउने हो भने राजीनामा दिने चेतावनीसमेत दिए। कांग्रेस र एमालेले गत माघ २६ गते सरकार निर्माणका लागि गरेको सातबुँदे सहमतिमा नयाँ संविधान जारी भएपछि र संविधान प्रारम्भ हुनुअघि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, संविधानसभा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको निर्वाचन गर्ने तथा त्यतिबेलासम्म राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपतिलाई निरन्तरता दिन संसद्बाट अनुमोदन गर्ने उल्लेख छ। राष्ट्रपतिलाई नयाँ संविधान सार्वजनिक गर्ने तर घोषणा गर्ने अधिकार नदिएको विषयप्रति यादव आक्रोशित थिए। संविधानमा राष्ट्रपतिको पदावधि नयाँ संविधान घोषणा नगरेसम्मका लागि भएको र सर्वोच्च अदालतले पनि सोही फैसला गरेको अवस्थामा दलहरूले अर्कै सहमति गरेपछि उनी आक्रोशित भएका थिए।

चार महिना ओझेलमा परेको राष्ट्रपतिको अनुमोदन प्रस्ताव कांग्रेस- एमालेबीच उत्पन्‍न खटपटका कारण फेरि सतहमा आउने संकेत
एमाओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईले नयाँ चुनाउका लागि अर्को सरकार बनाउने सहमति गर्ने हो भने राष्ट्रपतिको पनि निर्वाचन गर्नुपर्ने अडान राख्दा त्यसको सबैभन्दा कडा विरोध गर्ने र संविधानको व्यवस्थाको वकालत गर्ने तपाईं होइनरु अहिले नयाँ संविधानसभाले राष्ट्रपतिलाई चिन्दैन भनेर तपाईंले भन्न मिल्छरुु यादवले ओलीसँग गरेको प्रश्न उद्दृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ुअब पनि संसद्मा मलाई विवादमा ल्याउने काम गर्नुभयो भने स्टेपडाउन गर्छु। मैले स्टेप डाउन गर्ने उपराष्ट्रपतिसमक्ष हो। यो पनि नभुल्नुहोला।ु यादवले ओलीसँग थप प्रश्न गरेका थिए, त्यसपछि तपाईंहरूले तत्काल राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्न सक्नुहुन्छरुु

पूर्वन्यायाधीशसमेत रहेका उपराष्ट्रपति परमानन्द झा संविधानमा रहेको संविधान घोषणा नगरेसम्म राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पदावधि कायम रहनेु व्यवस्थाको सबैभन्दा पक्षपाती हुन्। झाले संविधानको यो व्यवस्थाबारे सार्वजनिक समारोहमै पटकपटक वकालत गर्दै आएका छन। आफूले राजीनामा दिएपछिको अवस्थामा उपराष्ट्रपतिको भूमिकाबारे राष्ट्रपतिको संकेत यसैतर्फ हुन सक्ने एक विश्लेषकले बताए। ओलीले आफूहरूले राष्ट्रपतिलाई नयाँ संविधानसभाबाट अनुमोदन गराएर झन् बलियो बनाउन चाहेको तर्क गरे पनि यादवले चित्त बुझाएनन्, र उनले ओलीसँग दुई विक ल्प रोज्न आग्रह गरिरहे। स्रोतका अनुसार यादवले या त आफूलाई अबदेखि विवादमा नतान्न या त आफूले उपराष्ट्रपतिलाई सम्पूर्ण जिम्मेवारी���हित राजीनामा दिएको परिस्थितिमा राजनीति समाल्न तयार हुनुपर्ने विक ल्प दिएका थिए।

राष्ट्रपति यादवले एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई पनि राष्ट्रपतिका विषयमा भएको सहमति संविधान र अदालतको फैसलाविपरीत भएको बताएका थिए। दस वर्ष शासन गरेर राजा बन्न खोज्नेरुु भन्ने नेपालको त्यसबेलाको अभिव्यक्तिप्रति यादवले निकै चित्त दुखाएर कुरा गरेका थिए। यादवले दलहरूले संविधान नदिने अनि राष्ट्रपतिले यति वर्ष शासन गस्यो भन्नेरु तपाईंहरूले संविधान बनाएपछि राष्ट्रपतिको यो कुर्सीमा टाँसिरहन मलाई मिल्छरुु भन्ने प्रश्न गर्दा नेपाल पनि नाजबाफ भएर फर्किएको स्रोतले बतायो। त्यसपछि एमाले राष्ट्रपतिले राजीनामा गरेपछि मुलुकमा उत्पन्न हुन सक्ने परिस्थिति विश्लेषण गर्दै झन्डै चार महिनादेखि अनुमोदन प्रस्तावबारे चुप लागेर बसेको स्रोतको दाबी छ।  तर सत्ता साझेदार कांग्रेस-एमालेबीच उत्पन्न खटपटसँगै फेरि यो विषयमा बहस हुने संकेत मिलेको छ। यसै कारण राष्ट्रपति यादवले आइतबार सार्वजनिक समारोहमै असन्तुष्टि प्रकट गरेका हुन्। अन्नपूर्ण पोष्ट