शुक्रबार, बैशाख १४, २०८१

राजपाको लाल प्रतिवेदनको मागप्रति मन्त्री ढकालको प्रतिवद्धतासंगै ससंद बैठक सुचारु

काठमाडौ चैत ४,   प्रतिनिधीसभाको आजको बैठकमा राजपाद्दारा लाल प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै बैठक अवरुद्ध गरेसंगै सभामुखले १० मिनेटका लागि स्थगन गर्नु भएको बैठक पुन करिव सवा घण्टापछि बस्ने क्रममा पनि राजपाको विरोध कायमै रहेपछि सरकारका तर्फबाट धारणा राख्न कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले राजपाको मागअनुसार मधेशमा भएको आन्दोलनको छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित छानबिन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने पुनः प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

मन्त्री ढकाललाइ सभामुख महराले राजपाको मागको सवालमा सम्बोधनगर्न मन्त्री ढकाललाइ समय दिनुभएको हो । त्यसक्रममा मन्त्री ढकालले राजपाबाट उठाइएका माग यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा आउने जनाउ दिएसंगै बैठक सुचारु भएको हो । यसअघि सरकारका तर्फवाट उपप्रम ईश्वर पोखरेल,कानुनमन्त्री ढकाल, नेता सुवास नेम्बाङ,राजपाका सांसदवीच भएको छलफलमा राजपाको माग सम्बोधन गर्न सरकार सकारात्म भएको र बैठक सूचारु गर्ने सवालमा सहमति बनेको बनेको थियो ।

तर बैठक शुरु गर्दै सभामुखले बैठक कार्यसूचीअनुसार अघि बढ्ने घोषणा गरेसंगै प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताहरुले आ–आफ्नो स्थानबाट उठेर विरोध जनाउँदै फेरि बैठकमा अवरोध गरेपछि सभामुख महराले काङ्ग्रेसका सांसद सञ्जयकुमार बोल्न दिनु भएको समयमा सासंद गौतमलले बैठकमा सांसदले उठाएका समसामयिक विषयमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा व्यवस्था गरिएकामा सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गरेको बताउँदै सदन विधिअनुरुप सञ्चालन होस् भन्ने तर्फ ध्यानाकर्षण गराउँनु भएको थियो । साथै उहाँले बैठकमा सभामुखको रुलिङ कार्यान्वयन नहुने अवस्था सिर्जना हुनु भनेको संसदीय सर्वोच्चतको विषयमा गम्भीर प्रश्न भएको भन्दै सरकारले संसदालाइ उपेक्षा गरेको बताउँनु भएको थियो ।

त्यसपछि सभामुख महराले प्रतिपक्षबाट उठाइएको विधिसम्मत रुपमा सदन अघि बढाउने र नियमावलीको व्यवस्थाप्रति सदन सञ्चालन हुनेतर्फ ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै सरकारको समेत ध्यानाकर्षण गराएसंगै बैठक सुचारु भएको हो । यसैवीच आजको बैठकले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले प्रतिनिधिसभाको आजको दोस्रो बैठकमा प्रस्तुत गर्नु भएको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विधेयक, २०७५ बहुमतले पारित गरेको छ ।

तपाईं फेसबुकयुट्युव मार्फत् पनि हामीसंग जोडिन सक्नुहुन्छ ।