काठमाडौं असार १२ , संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले प्रदान गर्न लागेको करिब ४६ करोड रुपैयाँ आर्थिक सहयोग सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ । राज्यका प्रमुख अंगमा यूएनडीपीको सहकार्यबारे प्रश्न उठिरहेका बेला न्यायालयले त्यस्तो सहायता नलिने निर्णय गरेको हो । सर्वोच्चले ‘निरन्तर र नियमित रूपमा सञ्चालन हुने राज्यका निकायमा वैदेशिक सहायता लिनु उचित नहुने’ निष्कर्ष निकाल्दै उक्त रकम अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो । ‘बरु कुनै काम गर्दा अपुग भए सरकारको राष्ट्रिय बजेट नै माग गर्नु उपयुक्त हुन्छ,’ यूएनडीपीको सहायता नलिने सर्वोच्चको निर्णयमा भनिएको छ ।
‘कानुनी शासनको संवद्र्धन र मानव अधिकार रक्षासम्बन्धी कार्यक्रम’ (रोलर) नाम दिई यूएनडीपीले आगामी ५ वर्षका लागि सहायता दिने प्रस्ताव सर्वोच्चसमक्ष पठाएको थियो । ‘तर, हामीले यो कार्यक्रम अघि नबढाउने भएका छौं,’ कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले सोमबार कान्तिपुरसँग संक्षिप्त प्रतिक्रियामा भने । यससम्बन्धी बाँकी प्रक्रिया प्रशासनिक तबरबाट भइरहेको समेत उनले जानकारी दिए । न्यायालयभित्र यूएनडीपीले रोलर आयोजना ५ वर्षअघि नै ल्याएको हो । पहिलो कार्यक्रम सकेपछि यस पटक थप ५ वर्ष सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । तर, संवैधानिक व्यवस्था, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र रोलरकै औचित्यसमेतका आधारमा उक्त प्रस्ताव अघि बढाउने कि नबढाउने भन्नेमा न्यायालयभित्र मतान्तर थियो ।
यूएनडीपीको यो कार्यक्रम विवादमा परेपछि यसबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजक र न्यायाधीशद्वय विश्वम्भर श्रेष्ठ र प्रकाशमानसिंह राउत रहेको समिति बनेको थियो । उक्त समितिले यूएनडीपीको रोलर कार्यक्रम ‘अनुचित र अनुपयुक्त’ भन्दै सहयोग नलिन भन्दै केही दिनअघि प्रतिवेदन बुझाएको थियो । कार्की प्रतिवेदनलाई सर्वोच्चका सबै न्यायाधीश संलग्न बैठक ‘फुल कोर्ट’ ले समेत ग्रहण गरिसकेको छ । यसअघिको वैदेशिक सहायता राष्ट्रिय बजेटमा समाहित नभई सिधै अदालतमा पुग्थ्यो । ‘नयाँ संविधानले त्यसलाई पनि रोकेको सन्दर्भमा अदालतले वैदेशिक सहायता खुम्च्याउन लागेको हो,’ सर्वोच्चका एक अधिकारीले भने ।
नयाँ संविधानको राज्यको नीति शीर्षकअन्तर्गत भनिएको छ, ‘वैदेशिक सहायता लिँदा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतालाई आधार बनाउँदै यसलाई पारदर्शी बनाउने र वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त रकम राष्ट्रिय बजेटमा समाहित गरिनेछ ।’ न्यायाधीश कार्कीको समितिले संविधान र सरकारी नीति तथा कार्यक्रमलाई समेत मध्यनजर गरी प्रतिवेदन बुझाएको हो । ‘राज्यको नीतिबाहिर गई कुनै पनि वैदेशिक सहायता लिन पाइँदैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
रोलर अघि पनि यूएनडीपीले विभिन्न नाम दिई न्यायालयभित्र काम गर्दै आएको थियो । तिनको प्रभावकारिता घटदै गएको, विषयवस्तु दोहोरिएको, प्रशासनिक खर्च प्रतिशत बढी देखाइएको र अनियमिततासमेत भएको भन्दै विगतमा पनि प्रश्न उठिरहेका थिए । प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले वैदेशिक सहायतालाई कानुनी दायरामा ल्याउने रणनीतिसाथ काम गरिरहेको छ । यही पृष्ठभूमिमा न्यायालयले यूएनडीपीको सहयोग खुम्च्याउँदै लगेको हो । सन् २०१३ देखि २०१७ सम्म सञ्चालन भएको उक्त परियोजनामा यूएनडीपी, फिनल्यान्ड, यूएन पिस फन्ड, डेनमार्क र नर्वेजियन सरकारलगायत दातृ निकायको सहयोग थियो । कान्तिपुरबाट
तपाईं फेसबुक, युट्युव मार्फत् पनि हामीसंग जोडिन सक्नुहुन्छ ।
- जर्मनीको फ्रयान्कफर्टमा रन्जुको एकल चित्रकला प्रर्दशनी
- राष्ट्रपति पौडेलले कतारका राजा थानीको स्वागत गर्ने, यस्तो छ भ्रमण तालिका
- आज १८ औँ लोकतन्त्र दिवस मनाइँदै
- आज बालाजु २२ धारा मेला र हनुमान जयन्ती मनाइदैँ
- नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष पेस गर्ने सरकारको निर्णय
- राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकलाई कारबाही गर्न मन्त्रालयको कडा निर्देशन
- कतारका राजा शेख तमिम नेपालको दुईदिने राजकीय भ्रमणमा,मंगलवार सार्वजनिक बिदा
- जोखिमकै बीचबाट सहकार्य र एकताको प्रक्रिया अगाडि बढ्छः प्रधानमन्त्री
- नेकपा एमालेले आज हीरक महोत्सवको आयोजना गर्दै
- एमालेको महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् बैठक: १५ बुँदे प्रस्ताव पारित
- मुलुकको निरन्तर अधोगतिप्रति अब हामी मौन रहन सक्दैनौं : पूर्वराजा शाह
- राष्ट्रियता बिनाको प्रजातन्त्र कागजी सिद्धान्त : पूर्वराजा शाह
- यस्तो छ संसद पुनःस्थापना फैसलाको १५ पृष्ठ लामो फैसलाको पूर्ण पाठ
- वर्ष ०७७को बडादसैँ सुरु, बिहान ११ः४६ को शुभ साइतमा घटस्थापना गरि मनाइदै
- संघीय संसदको छैठौँ तथा बजेट अधिवेशन सुरु [हेर्नुस प्रत्यक्ष प्रशारण ]
- कसैले कसैलाई निषेध गर्ने सोचको आयु समाप्त भएको यथार्थलाई आत्मस्वीकार गर्न पूर्वराजा शाहको आग्रह
- कोभिड -१९ रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहबाट २ करोड सहयोग
- सर्वहितकारी ‘प्रजातन्त्रिक धर्म’को निर्वाह गरौ : पूर्वराजा शाह
- अन्तत सरकारले ग-यो पृथ्वी जयन्तीको दिन सार्वजनिक बिदाको निर्णय
- आज पहिलो चरण अन्र्तगत ३२ जिल्लामा निर्वाचन , तीनवटा मतपत्रबाट चार प्रतिनिधिको चयन गर्दै
- मस्जिद देखी मन्दिर सम्मको यात्रा : विवाद उत्सवमा परिणत
- श्री ५ बडामहाराजधिराजको दिव्य उपदेशका उपेक्षाका कारण मुलुकमा अनेकन संकट बढ्यो : पूर्वराजा शाह
- मुलुकको राजनीति राष्ट्रकेन्द्रित र जनहित अनुकुल छ वा छैन त्यसको समीक्षा गर्न ढिला भयो : पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह
- राष्ट्र निर्माणका लागि योगदान गर्ने वीर वीरङ्गनाको उत्सर्ग किमार्थ नजरअन्दाज गर्न हुन्न : ज्ञोन्द्र शाह
- शुक्रवार राति १० बजेदेखि शनिबार बिहान ४ः ४५ सम्म उल्का वर्षा हुने
- शक्तिस्वरूपाको टीका, जमरा ग्रहणको लागि उत्तम साइत बिहान ११ बजेर ५५ बजे
- विजया दशमी २०७४को शूभकामना दिदै पूर्वराजा शाहले भने – राज्यप्रतिको विश्वास र भरोशामा ह्रास आउनू देशका लागि शूभ संकेत होइन
- १३६ स्थानीयतहको मतपरिणाम सार्वजनिक, काँग्रेस पहिलो , एमाले पाँचौ स्थानमा
- तृष्णा शाक्य नयाँ जीवित देवी कुमारी घोषित , राष्ट्रपतिसंग भेटवार्ता
- राष्ट्रियतालाई एकताबद्ध बनाउ सकारात्मक भूमिका खेल्न सञ्चार क्षेत्रलाई राष्ट्रपतिको आह्वान