शुक्रबार, चैत्र १६, २०८०

पप्पु कस्न्ट्रक्सनका अध्यक्ष हरिनारायण साह सहित १२ विरुद्ध मुद्दा दायर

बबई नदीमाथिको पुल निर्माणमा अनियमितताको पुष्टि

काठमाडौ असोज १९, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पुल निर्माणको ठेक्का पाएको पप्पु कन्ट्रक्सन प्रालिको तत्कालीन अध्यक्ष हरिनारायणप्रसाद साह रौनियार सहित १२ जनाविरुद्ध आज मुद्धा दायर गरेको छ ।आयोगका अनुसार बर्दिया सदरमुकाम गुलरिया र बारबर्दिया नगरपालिका जोड्ने जब्दीघाटको बबई नदीमाथिको पुल निर्माणमा अनियमितता गरेको आरोपमा निर्माण व्यवसायी र निर्माण अवधिमा संलग्न सम्पूर्ण कर्मचारी समेत १२ जना विरुद्ध मुद्धा दायर गरेको जनाएको छ । पुल निर्माणको प्रारम्भिकदेखि अन्तिम चरणसम्मको अवस्थालाई हेर्दा निर्माणमा संलग्न सबै प्राविधिक कर्मचारी समेतको संग्लनतामा मिलेमतोमा अनियमिता भएको पाईएको अख्तियारले जनाएको छ ।

आज दायर मुद्धामा सो पुल निर्माणको ठेक्का पाएको पप्पु कन्ट्रक्सन प्रालिको तत्कालीन अध्यक्ष साह र पप्पु कन्ट्रक्सनका अध्यक्ष सुमित रौनियारविरुद्ध रु १९ करोड ३२ लाख २५ हजार ६९५ माग दाबी गरिएको छ भने एभरेष्ट इञ्जिनीयरिङ कन्सल्ट्यान्टका प्रोपाइटर कृष्णदेव यादवसँग रु एक लाख ४१ हजार २५० बिगो दाबीसहित मुद्दा दायर गरिएको छ ।

त्यस्तै डिभिजन सडक कार्यालय नेपालगञ्जका तत्कालीन डिभिजन प्रमुखत्रय भानु जोशीविरुद्ध रु एक लाख २५ हजार र रु एक करोड ९५ लाख ८८ हजार ४३७, मनोज श्रेष्ठविरुद्ध नौ करोड २४ लाख २४ हजार ९९ रुपैयाँ १९ पैसा तथा राजेशकुमार यादवविरुद्ध ७४ लाख ५३ हजार २६९ रुपैयाँ र डिभिजन सडक कार्यालय नेपालगञ्जकै निमित्त डिभिजन प्रमुख इञ्जिनीयर नवराज केसीविरुद्ध छ करोड ९२ लाख ४६ हजार ९२१ रुपैयाँ ६५ पैसा, इञ्जिनीयर प्रेमप्रसाद चुवाईविरुद्ध तीन करोड १९ लाख ३८ हजार ५७९ रुपैयाँ ९६ पैसा, इञ्जिनीयर हरिबहादुर खड्कासँग सात करोड ५४ लाख ४८ हजार ६१ रुपैयाँ १५ पैसा र इञ्जिनीयर दीपेन्द्रबहादुर विष्टसँग एक करोड ६१ लाख ८३ हजार ४४५ रुपैयाँ र सबइञ्जिनीयरद्वय कार्मा तोन्जिन तामाङविरुद्ध १५ करोड आठ लाख ८४ हजार ७१३ रुपैयाँ ४० पैसा र गोविन्द गैरेविरुद्ध रु एक करोड ९५ लाख ८८ हजार बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

आयोगका अनुसार पप्पु कन्स्ट्रक्सनबीच २०६८ असार २२ गते पुल निर्माणसम्बन्धी सम्झौता भएअनुरुप जब्दीघाटको बबई पुल निर्माणमा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग भएको, पुल बनाउँदाखेरी नै बाङ्गो देखिएको र उद्घाटन नहुँदै भत्किएको भन्दै निर्माण व्यवसायी र सम्बन्धित कार्यालयविरुद्ध उजुरी परे पद्धि आयोगले छानविन सुरु गरेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा फिल्डको नापजाँच हचुवाको भरमा गरेको, तोकिएको मापदण्डबमोजिमको नभएको, मापदण्डबमोजिम निर्माण व्यवसायीबाट ‘क्वालिटी एसुरेन्स प्लान’ पेश गर्न लगाई स्वीकृत गरी निर्माण सामग्रीको गुणस्तर नियन्त्रण प्रभावकारी नभएको तथा गुणस्तर प्रमाणित नभइकन नै भुक्तानी सिफारिश गरेको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ ।

यसैवीच आयोगले काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यालय, टेकूस्थित मिसिल शाखामा कार्यरत कार्यालय सहयोगी उद्दवप्रसाद गिरीलाइ रु ५ हजार घुस रकमा सहित पक्राउ गरेको छ ।  आयोगका अनुसार सेवाग्राहीको फाईल खोज्न आनाकानी सहित बिभिन्न बहाना बनाइ घुसर माग गरिरहेको भन्ने उजुरीको आधारमा आयोगको टोलीले निजलाई रू ५ हजा घुसबापतको रकम लिइसकेको अवस्थामा पक्राउ गरेको जनाएको छ ।

तपाईं फेसबुकयुट्युव मार्फत् पनि हामीसंग जोडिन सक्नुहुन्छ ।