न्याय नै मर्‍यो भने केको विधिको शासन ?

अभिभावक अपराधिक मानसिकतामा छ र अपराध रोक्न भन्दा पनि स्वार्थ पुरा हुन्छ भने फैलाउन तैयार रहन्छ भने त्यो अभिभावकभन्दा खतरनाक अरु कोही हुनसक्दैन । उसको परिवारजन पनि खुशी रहनसक्दैनन् । नेपालको सन्दर्भमा अभिभावक सरकार र सरकारलाई निर्देशन गर्ने संविधानलाई सरकारले खेलाउना बनाउन चाहेको देखिन्छ, जुन मृत्युघण्टको आवाजका रुपमा घन्किन थालेको छ । न्याय मर्दैछ, बचाउने कसले ? न्याय नै मर्‍यो भने केको विधिको शासन, कसरी हुन्छ सुशासन ? सरकार प्रमुख एकातिर चिच्याउँदै भनिरहेछ– विधिको शासन, समृद्धि, सुशासन नै यो सरकारको प्रमुख एजेण्डा हो । सरकारको यो कथनी र ठिक उल्टो करनीले शासन पद्धति बिस्तारै अधिनायकवादतिर उन्मुख देखिन्छ । हुन त बाचा तोड्नै लागि बनाउने हो भन्ने मान्यता राख्छन् राजनीतिज्ञहरु । त्यसैले यो सरकारको सुशासन र न्यायका बाचा पनि तोडिन थालेका छन्, हराउन थालेका छन् ।

गंगामायाँ छोरा कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्यारालाई कारवाही गर, न्याय पाउँ भनेर वीर अस्पतालमा अनसनमा छिन् । अदालतले दोषी ठहर गरेका छविलाल पौडेल विदेशमा छन्, यता बाबु नन्दप्रसाद अधिकारीको मृत्यु भइसक्यो भने आमाको वर्षाैंको अनसनले उनलाई न्याय दिन दिलाउन सकेन । न्याय दिन नसक्ने लोकतन्त्रका कमाण्ड सम्हाल्ने कमाण्डरहरुले न्यायपुर्ण समाजको कुरा गर्नु हँसीमजाक हुनथालेको छ । गंगामायाले अनसनमै जीवन त्याग गर्छु भन्न थालेकी छिन् र उनको स्वास्थ्य दिनदिनै मृत्युनिकट पुग्न थालेको चिकित्सक र अधिकारवादीहरु नै बताउँछन् ।

उता उज्जन कुमार श्रेष्ठका हत्यारा वालकृष्ण ढुंगेल जो सर्वोच्चद्वारा सर्वस्वसहित जन्मकैदमा थिए, यही सरकारले उनलाई माफी दिएको छ । अव कैलाली काण्ड अर्थात ७ प्रहरीसहित बालकको हत्याका दोषी जो जेलमा छन्, उनलाई माफी दिने र सांसदको सपथ ख्वाउने भित्री तैयारी सुरु भइसकेको छ । यसरी न्याय कतिदिन बाँच्छ ?

अचम्म, जति पनि भ्रष्ट छन्, कमिशन खाने र ख्वाउने तथा पदीय दुुपयोग गर्नेहरु छन्, तिनीहरु जो अदालत पुगे, अदालतबाट तारिखमा छुट्ने, सफाई पाउने क्रम रोकिएको छैन । यहाँसम्म कि ज्यानमारा, बलात्कारी, अपहरणकारीदेखि राष्ट्रले पाउनैपर्ने कर छलीमा, करको दायित्वबाट उन्मुक्ति दिनेहरुसमेत सामान्य तारिखमा छेटिरहेका छन् । अव ३३ किलो सुन र सनम शाक्यको हत्याको सवालमा पनि यस्तै नाटक मञ्चन हुने खतरा बढेर गएको छ ।

भन्नुको अर्थ नेपाल दण्डहीन मुलुक सावित हुनु लोकतन्त्रको आङ कन्याएर छारो उडाउनु हो । न्याय जिवित हुनका लागि न्याय प्रशासन, अदालत, राज्यसञ्जाल सबै स्वच्छ हुनुपर्छ, सेवा प्रदायकले समभावको व्यवहार देखाउनुपर्छ र सेवाग्राहीले सहज सेवा पाउनुपर्छ । जीवन घिसार्दे, घोट्दै सकिएला बरु, न्याय नपाएका अनेक उदाहरण अदालत परिसरमा गएर हेरे देखिन्छ ।

हुन त भारतले ६ सय ६ बर्ग किलोमिटर नेपाली भुभाग मिचेको प्रमाण सीमाविदहरु सार्वजनिक गरिरहेका छन् । राष्ट्रले न्याय पाएन । जुन राष्ट्रमा इमानभन्दा स्वार्थलाई महत्व दिइन्छ र बेइमानीलाई सफ��� प्रशासक, राजनीतिज्ञ मानिन्छ, त्यस्तो देशमा न्यायको नौ सिङ हुनु र अन्यायीहरुले निरन्तर छुट पाइरहनु, सोझालाई ऐन र बाङ्गालाई चैन भइरहनु स्वभाविक हो ।

प्रश्न के हो भने लोकतन्त्रलाई सफल पार्न अन्याय बढाएर, विधिलाई कुल्चेर र दण्डहीन भएर सम्भव छैन । यो सरकारसाग दुई तिहाईको दम्भ होला, जनता उठेका दिन यस्ता दम्भ तासको महलजसरी ढल्नेछ । यसतिर सर्वशक्तिमान बनेका धृतराष्ट्रजस्ता शासकहरुले ध्यान पुर्‍याएका छैनन् । कम्युनिष्ट सरकारका थिङ्क ट्याङ्कहरुले विवेक पुर्‍याउन जरुरी छ । उचित सुझाव दिनुपर्छ ।

१० वर्षे जनयुद्धकालमा १७ हजार मारिए । यसमा विद्रोही माओवादी र राज्यपक्षविरुद्ध ६१ हजारभन्दा बढी बेपत्ता र उजुरी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा थुप्रिएका छन् । संविधान बन्यो, चुनाव भयो र स्थिर सरकार पनि बनिसक्यो । समस्या जनयुद्धकालीन मुद्दाहरुलाई संक्रमणकालीन न्यायनिरुपण गर्ने कसरी ? यही विषय विषयान्तर गर्न माओवादी केन्द्र सांकेतिक अध्यक्ष र केही सदस्य लिएर एमालेमा विलय भएको हो । भन्नलाई पार्टी एकीकरण गरेको भनिए तापनि यथार्थ के हो भने जनयुद्धकालीन फौजदारी मुद्दाहरु निरुपण नभएसम्म अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारको तरवार तत्कालीन माओवादी दोषीहरु र सरकारसमेत यसमा संलग्न देखिइरहने भए ।

यही रोगको निदानका लागि नेकपा बनेको छ र नेकपाले पाएको र भएको दुई तिहाईको हतियार प्रयोग गरेर संक्रमणकालीन न्याय निरुपण गर्न सरकार आन्तरिक, बाह्य राजनीतिक, कुटनीतिक र मानवाधिकारवादीहरुलाई विश्वासमा लिने प्रयत्न भइरहेको देखिन्छ ।

हो, पटक पटकको गोप्य बैठकपछि नेकपा, नेपाली कांग्रेस, सेना र अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारवादी निकाय तथा दातृ समुहहरुसँग गोप्य के सहमति भएको छ भने जति पनि फौजदारी अभियोग लागेका पीडकहरु छन्, तिनलाई सांकेतिक सजाय दिने, पीडितलाई राज्यकोषबाट सकिनेजति क्षतिपुर्ति दिने र संक्रमणकालीन न्यायनिरुपण गर्ने । यही सहमति कार्यान्वयनमा ल्याउन दुई तिहाई बहुमतको सरकार बेपत्ता र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धि कानुन प्रतिस्पथापन गर्न विधेयकको खाका तैयार पारिएको छ ।

नयाा कानुन बनाएर नेकपाले जनयुद्धकालीन डरलाग्दाभन्दा डरलाग्दा मुद्दाहरु नाममात्रको सजाय र पीडितलाई क्षतिपुर्ति दिएर सफा गर्न सक्ला कि नसक्ला ? यो प्रश्नचिन्ह रहिरहे पनि विदेशी दबाब, प्रभाव र तिनको आदेश निर्देशमा ओजन भएकाले नेकपाले यो प्रश्नलाई निदान गर्नेछ भन्ने विश्वास नेकपाका कतिपय नेताहरुले अहिले नै गर्न थालिसकेका छन् ।

यसरी जबरजस्ती जनयुद्धकालीन मुद्दाहरुबाट सरकार र तत्कालीन माओवादी नेताहरुले क्लिन चिट पाउन सक्छन् । किनकि नेकपासँग पर्याप्त जनबल, जनमत छ र चुनाव हारेको कांग्रेसका सभापतिले एकपल्ट फेरि विदेशी दबाबमा नीति र नैतिकता छाड्ने र नेकपाकै चमरपङ्ख हुने निर्णय जो गरिसकेका छन् ।

प्रचण्डका विशेष विश्वासपात्र तथा पुर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठको विशेष पहलमा लेखिएको संक्रमणकालीन न्याय निरुपण विधेयक अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । यो विधेयक संसदमा प्रवेश गर्नासाथ पारित हुनेछ र राष्ट्रपतिले लालमोहमा कुनै आनाकानी हुनेछैन । राजनीतिको यो नयाँ नाटकले केही समय नेपाली समाजमा सनसनी त फैलाउने छ । यो सनसनीले यसकारण आन्दोलन सिर्जना गर्नेछैन कि अधिकांश नागरिक नेकपा र कांग्रेसमा संलग्न छन्, राप्रपा आफैभित्र हराएको अवस्था छ र छिन्नभिन्न आमनागरिक संगठित छैनन् । यसकारण गम्भीर अपराधका दोषीलाई कडा सजाय देउ कसले भन्ने ? लोकतन्त्रमा प्रतिपक्ष कमजोर भयो भने हिटलरी भुत जाग्छ भनिन्छ, त्यस्तो भुतले केही समयमै लोकतान्त्रिक नेपालमा टाउको उठाउने भएको छ ।

माक्र्सवादी अर्थतन्त्र सर्वत्र फेल भइसक्यो । चीनमा समेत बिरालो कालो होस् कि सेता, त्यसले मुसा मार्नुपर्छ भन्ने देङनीतिले चीनलाई आर्थिक समृद्धिको शिखरमा पुर्‍याइदियो । त्यस्तो माक्र्स दर्शन, जुन दर्शनले स्टालिन, पोलपोटजस्ता आमहत्यारामात्र उत्पादन गर्‍यो र जनताको रगतको खोलो बगायो । त्यो दर्शन नेपालको लोकतन्त्रमा धरहरा बनेर खडा हुने तरखर गरिरहेको छ । अपराधीले आममाफी पाएपछि समाजमा कति बिकृति भित्रेला, लोकतन्त्रमा हुनैपनि विधिको शासनको आसन कायम रहला कि धरहरा ढलेजसरी ढल्ला ? त्यसै पनि अतिराजनीति र दातृनिकायकरण हुँदै गएको न्याय व्यवस्था, संसददेखि सरकारसम्म विकृति बनिसकेको छ । त्यो सफाई गर्ने कसले ? दिनदिनै मर्दै गएको न्याय बचाउने कसले ?

मुलुकलाई स्वस्थ बनाउने डाक्टर र उपचारविधि हुन् राजनीतिकर्मी र संवैधानिक पद्धति । डाक्टर र पद्धति नै अपराधउन्मुख, अपराधलाई उन्मुक्ति दिने पक्षमा छन् भने त्यस्तो डाक्टर र पद्धतिले कस्तो उपचार गर्ला ? आजको मुल प्रश्न यही हो र विधिको शासनको अपेक्षा गर्नेहरुले यो प्रश्नमा गम्भीर मिमांसा गर्न जरुरी छ । अन्यथा स्वस्थ देश निर्माण गर्न सकिने छैन ।तपाईं फेसबुक, युट्युव मार्फत् पनि हामीसंग जोडिन सक्नुहुन्छ ।