शनिबार, बैशाख ८, २०८१

नेताले नेतृत्व लिने कि देवता बन्ने ?

-राजन कार्की-
सुशासनको जिम्मा लिएको र भ्रष्टाचार न्यूनिकरणमा तेश्रो आँखाका रुपमा काम गर्नुपर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्तहरु सबै नै पार्टीका सिफारिसमा नियुक्त भएको अवस्था छ । सचिव, मुख्यसचिव, गभर्नर र राष्ट्रबैंकका बोर्ड मेम्बरहरु समेत पार्टीका निकटस्थ व्यक्तिहरु रहेका छन् । योजना आयोग अथवा जुनसुकै निकायमा पार्टीहरुले भागबण्डामा आफ्ना मान्छे भर्ति गरेका छन् । भन्नुको अर्थ संविधान ठूला पार्टीको बन्दी बनेको छ, ठूला पार्टीले सहमति नै संविधान हुनेगरेको छ । जुन कुरा बर्जित थियो, बर्जित कुरा स्थापित हुँदै गएका छन् ।
नेताले नेताको थान्कोमा नबस्दा र राजनीतिक नैतिकताको कसीमा तुहिदै गइरहेका छन् । नेताले गर्नुपर्ने राजधर्ममा च्यूत भएर मै हुँ बिधाता भन्ने अहंकारमा लाग्नाले थप प्रश्न उठेको हो– यी राजनीतिक नेता कि भाग्यविधाता ?  कालरात्रि भनिएको पञ्चायतमा स्थापित मान्यता थियो– प्रभू खुशी भया सब गुण बेकार छन्, प्रभू नाखुश भया पनि सब गुण बेकार छन् । यसको अर्थ योग्यता नभए पनि मालिक खुशी भएपछि त्यसै योग्य भइन्थ्यो भने मालिक खुशी नभए जतिसुकै योग्य भए पनि त्यसको कुनै अर्थ हुनेथिएन । राज्य सञ्चालनका कतिपय घटनाक्रममा यस्ता उदाहरणहरु देखिए, जसले समाजमा विभेद बढायो, असन्तुष्टि जगायो र असन्तुष्टिले जनयुद्ध र त्यसपछि जनआन्दोलनको आगोमा घीउको काम गर्‍यो । जसको परिणाम गणतान्त्रिक लोकतन्त्रको जन्म हो । प्रजातन्त्र त राम्रो व्यवस्था हो तर प्रजातन्त्रलाई गणतन्त्र नाम के दिइयो, भष्मासुरुहरु पो जाज्वल्यमान भएर निस्किए ।
त्यो असन्तुष्टि, त्यो विभेद, त्यो आन्दोलनले राजनीतिक परिवर्तन त ल्यायो, राज्यपद्धति नै फेरिदियो । तर सन्तुष्टि, विभेदरहित, समानता र समानुपातिक, न्यायपूर्ण समाजको अपेक्षा पूरा भयो कि भएन ? यसको सकारात्मक जवाफ फेरि पनि आउन सकेन । समाजमा अन्याय, विभेद, असमानता, अन्याय बढेर गएको छ । नयाँ पद्धति, नयाँ नेपाल भनिएको वर्तमान कालखण्ड औंसीको कालोरातजस्तो अनुभव गरिएको छ । राज्यसञ्चालक राजनीतिक पार्टीहरुको क्रियाकलाप पञ्चायतमा भन्दा बढी– प्रभू खुशी भया सब गुण बेकार छन्, प्रभू नाखुश भया पनि सब गुण बेकार छन् का घटनाक्रम तीब्र गतिमा बढेर गएको छ । जता हेर्‍यो, उतै प्रभूतन्त्र, प्रभूका नन्दीभृङ्गीहरुको नागपास र सर्वनासमात्र देखिदैछ । आज संवैधानिक अंगहरुजस्तै लोकसेवा आयोग कसले चलाउँछ भन्दा त्यहााका सञ्चालकहरुमा ठूला पार्टीबाट प्रतिनिधिहरु चयन भएका छन् । निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरु को को छन् भन्दा त्यहा पनि ठूला पार्टीहरुले भागबण्डामा आ–आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई नियुक्त गरेका छन् । सुशासनको जिम्मा लिएको र भ्रष्टाचार न्यूनिकरणमा तेश्रो आँखाका रुपमा काम गर्नुपर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्तहरु सबै नै पार्टीका सिफारिसमा नियुक्त भएको अवस्था छ । सचिव, मुख्यसचिव, गभर्नर र राष्ट्रबैंकका बोर्ड मेम्बरहरु समेत पार्टीका निकटस्थ व्यक्तिहरु रहेका छन् । योजना आयोग अथवा जुनसुकै निकायमा पार्टीले भागबण्डामा आफ्ना मान्छे भर्ति गरेका छन् । भन्नुको अर्थ संविधान ठूला पार्टीको बन्दी बनेको छ, ठूला पार्टीले सहमति नै संविधान हुनेगरेको छ । जुन कुरा बर्जित थियो, बर्जित कुरा स्थापित हुँदै गएका छन् ।
यतिसम्म कि अदालतका न्यायाधीश अथवा राज्यले सुविधा, सम्मान दिने विषयमा समेत राजनीतिक दलहरुले भागबण्डा गर्ने गरेका छन् । यस्तो ठूला पार्टीका उन्मत्त भैरव चरित्रबाट गणतान्त्रिक लोकतन्त्र नेतातन्त्रमा रुपान्तरण भइसककेको छ । गणतन्त्र कहाँ छ यहाँ ?
के देशमा पार्टीहरुले नियुक्त गरेकाभन्दा राम्रा र योग्य व्यक्ति नभएकैले यसो गरिएको हो त ? होइन, पटक्कै होइन । राम्राभन्दा हाम्रा छान्ने तरिका अलोकतान्त्रिक छ । हुनसक्छ, कतिपय व्यक्ति सक्षम होलान् तर प्रश्न उठ्छ, भागबण्डामा नियुक्ती पाएको सक्षम नै व्यक्तिले पद र प्रतिष्ठा पायो भने पनि उसको नैतिक जिम्मेवारी नियुक्त गर्ने पार्टीतिरै हुनेछ, संविधानतिरभन्दा ।  २०७२ साल वैशाख १२ गते भूकम्प गयो । भूकम्प गएको ३० महिना भयो, चार जना पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा चारजना कार्यकारी प्रमुख फेरबदल भइसक्यो । कहिले कांग्रेसी, कहिले एमाले, फेरि कांग्रेसी र अहिले कम्युनिष्ट । ९२ प्रतिशत भूकम्पपीडित अहिले पनि च्यातिएको त्रिपालमुनी घामपानीपछि चिसो सहदैछन् । संवेदनशीलता कतै देखिदैन । यस्तो हुन्छ, पार्टीका मान्छेको काम गराई । योग्यता होला, राम्रो मान्छेको काम यस्तै हुन्छ ? पार्टी र पार्टीमा लागेका व्यक्तिहरु प्रतिष्ठाको पदमा सहजै पुग्छन्, जिम्मेवारी पटक्कै निर्वाह गर्दैनन् । योभन्दा ठूलो राष्ट्रिय अपराध के हुनसक्छ ?
स्थानीय चुनाव सकियो, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव संघारमा आएको छ । बाढीपहिरो पीडित, भूकम्पपीडितका घरघर, दैलोदैलो उमेदवारहरु पुगेका छन् । मुख्य प्रतिद्वन्द्विता उही ठूला पार्टीवीच नै छ र अधिकांश उमेदवारहरु पनि पुरानै अनुहारका छन् । तिनीहरु लाज पचाएर पीडितहरुलाई आश्वासनको पोको बााडिरहेका छन् । राष्ट्रिय मुद्दाहरु के के छन्, जनअपेक्षा कस्ता कस्ता छन्, यी सबै कुरालाई पैतालाले कुल्चेर भोट तान्नका लागि उमेदवारहरु आधारहीन र असम्भव प्रतिवद्धताहरु व्यक्त गरिरहेका देखिन्छन् । सबैलाई थाहा छ, महत्वाकांक्षी कुराहरु जो ५ वर्षमा होइन, ५० वर्षमा पनि पूरा हुन गाह्रो छ, ती कुराहरु उमेदवारहरु हावादारी कुरालाई साँच्चै हो कि भन्ने शैलीमा प्रचार गरिरहेका देखिन्छन् । अचम्म नेपाली कांग्रेस समाजवाद भनिरहेको छ । एमाले र माओवादी पनि समाजवाद नै भनिरहेका छन् । मधेस देश भन्नेहरुसमेत बिखण्डनका कुरा छाडेर समाजवादी विकासका डंका पिटिरहेका छन् । कांग्रेस आर्थिक बृद्धिदर १३ प्रतिशत पुर्‍याउने गफ हााकिरहेको छ भने एमाले र माओवादी प्रतिव्यक्ति आय ५ हजार डलर पुर्‍याइदिने सपना देखाइरहेका छन् । यो भनेको आर्थिक बृद्धिदर २० प्रतिशत पुर्‍याउनु हो । गिदी भरिने ठाउँमा लिदी भरिएको नदेख्नेहरु आफूले आफैलाई लीक्वान यु भनेको मै हुँ भन्ने अहंकार देखाउन जुन तरिका अपनाएका छन्, योभन्दा घृणायुक्त परिदृश्य अरु केही हुनसक्दैन । स्वार्थबाहेक केही नदेख्ने धृतराष्ट्रहरु धर्मराजा बन्न खोजिरहेका छन्, यस्तो नालायकीलाई जनताले पत्याइदिनुपर्ने ?
यथार्थ के हो भने २३ प्रतिशत जनता गरीवीको रेखामुनी छन् र तिनको दैनिक आय ६० रुपैयाँ पनि छैन । आन्तरिक राजस्व तलवभत्तामा सकिन्छ भने विकास निर्माण दाताको दानमा निर्भर छ । यो आर्थिक धरातलमा उभिएका ठूला पार्टीहरुले गरेका चुनावी भाषण स्यालहुइयाभन्दा केही होइन । तिनले ५ वर्षमै मोनोरेल चलाउने, स्मार्ट सिटी बनाउने, चाइनिज रेल काठमाडौं, पोखरादेखि लुम्बिनी पुर्‍याउने, सबैका लागि रोजगारी सिर्जना गरिदिने भन्ने कुरामा कुनै आधार देखिदैन । अधिकांश उमेदवारहरुले पैसाको खोलो बगाएका छन् । यहाँसम्म कि चुनाव प्रचारमा जाादा पहिले नै खर्च पठाएर खादा, माला, बाजागाजाको रमाइलो देखाउने गरेका छन् । विश्लेषकहरु भन्छन्– चुनाव प्रचारमा कम्तिमा पनि १० करोडको खादा र अविरमालामात्रै खपत हुने स्थिति छ । निर्वाचन आयोगले खर्चको मात्रा तोकिदिएको छ, तर अविरजात्रा हेर्दा आचारसंहिता निर्वाचन आयोगको वक्तव्यमा सिमित देखिन्छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त स्वयम्ले लोभलालच देखाएर, भोट किनबेच गर्ने गरेको सूचना आएको छ, यसो गरे कारवाही हुनेछ । जब सूचना आइसक्यो, प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले सूचना पाइसके भने कारवाही हुन्छ भनेर भन्ने कि कारवाही गर्ने ? कसरी कारवाही गर्ने, निर्वाचन आयोगमा हरेक ठूला पार्टीले नियुक्त गराएका आयुक्तहरु छन्, कारवाही हुन हुन लाग्यो कि पार्टीप्रति बफादारीता गरिहाल्छन्, कारवाही त हुनै सक्दैन ।
चुनावका नाममा संस्कृतिको विचलन समेत भइरहेको छ । निर्वाचनमा अरवौं राजस्वको खर्च र अरवौंको उमेदवारको अपारदर्शी खर्चले चुनाव महगिँदै गएको छ । स्थानीय निर्वाचनका एउटा सदस्य पदका लागि लाखसम्म खर्च भएको थियो, मेयरका लागि अरवसम्म खर्च भएको देखियो । प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका प्रतिनिधिहरुले प्रति उमेदवार ५ करोडदेखि ५ अर्वसम्म खर्च गर्ने अनुमान गरिएको छ । यहाँसम्म कि समानुपातिकका दुई मारवाडी उद्यमी व्यापारीले ५० करोडसम्म चन्दा दिएर आफ्ना नाम सूचीमा राख्न लगाएका खबर सार्वजनिक भइसकेको छ । यसैबाट थाहा हुन्छ, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव कति महगो भएको छ । यसरी खर्च गरेर प्रतिष्ठामा पुगेकाले देश र जनताप्रतिको जिम्मेवारी निर्वाह गर्लान् कि खर्च उठाएर सावा व्याज अशूल गर्नतिर लाग्लान् ?
उमेदवारहरुले मतदाताहरुलाई दिएको आश्वासन सुन्दा लाग्छ, उमेदवारहरु देवता हुन्, उनीहरुले जिते जनतालाई बरदान दिनेछन् । उमेदवारहरुले मन खोलेर, मनलागी तरिकाले यो पनि गरिदिन्छु, उ पनि गरिदिन्छु भनेर राज्यकोषले नभ्याउने योजना सुनाइरहेका छन् । यी मान्छे हुन्, देवता होइनन् । देवता त अदृश्य हुन्छ, यी दृश्यवालाहरु मान्छे हुन् । तर यिनले जनताको आाखामा भ्रम छरेर दिएको आश्वासनको पोको सुन्दा लाग्छ, यी नेता होइनन् बिधाता हुन् । नेता बिधाता हुनसकेको भए बाढी र पहिरो, भूकम्पपीडितले छाप्रामा जीवन गुजारा गरिरहनु पर्ने थिएन । जनताले बुझेका छन्, यी नेताहरु भोट मााग्नमात्र चिप्ला कुरा गर्न आएका हुन् । तर बाध्यता नो भोटको प्रावधान छैन, मतदान गर्नैपर्छ र यिनैमध्ये कसैलाई जिताउनै पर्छ । अहिले बैतर्णी तारिदिन्छु भन्नेहरु जितेपछि मुख देखाउन आउने छैनन् ।  जनताले छानो देउ भोट लेउ, पानी देउ भोट लेउ, उपचार देउ भोट लेउ, खाल्डा पुर– धुलोधुवा कम गर भोट लेउ भन्नुपर्ने बाध्यताले नेपालको लोकतन्त्रमा लोकको हालत कति दयनीय छ भन्ने जसले पनि बुझ्नसक्छ । तैपनि ठूला पार्टी र नामचलेका नेताहरु जनतालाई मुर्ख ठान्छन् र जिताएपछि जिल्याउने कसरत गरिरहेका छन् ।   नेताको विधाता अवतारमा भुल्ने र झुल्ने कि तिनको खरी घसेर तिनलाई तीनचित पार्ने ? राम्रालाई जिताएर जिम्मेवारी दिने ? जनताको दायित्व त आएको छ तर जनताका सामु बिकल्प साह्रै कम छन् । जो छन्, उही कानै चिरिएका जोगी छन् र जोगीलाई भोगी बनाउन जनता यसपटक पनि बाध्य नै हुनेछन् । हो, केही होनहार उमेदवारले पनि मौका पाएका छन् तर लोकतान्त्रिक र वामगठबन्धनले ध्रुविकृत भएको चुनावी माहोलमा राम्राले चुनाव जित्न साह्रै मुस्किल हुनेछ । जो जित्नेछन्, उही पुराना लुटबादीहरुले नै जित्नेछन् र अर्को पाँचवर्षसम्म यिनकै लुटतन्त्र चलिरहनेछ । किनभने नङ्गा नाचे हजार दाउ भन्छन्, तिनै नङ्गाहरु जो चुनावमा प्रभावशाली देखिदैछन् ।

तपाईं फेसबुकयुट्युव मार्फत् पनि हामीसंग जोडिन सक्नुहुन्छ ।