-राजन कार्की-
आयोगका हर्ताकर्ताहरु कान, मुख थुनेर र आँखा चिम्लेर समय बिताइरहेका छन् । यही तरिकाले शासन अघि बढ्ने हो भने द्वन्द्वकालका कुनै पनि मुद्दामा न्यायिक छिनोफानो हुनैसक्दैन, पीडित पीडामै झुल्सिरहनुपर्ने र पीडक खुलेआम घुमिरहनेछन् । नेपाल दण्डहीन मुलुकको सूचीमा दरिएको त छ, स्थायी रुपमै किटानीमा पर्नजाने वातावरण बन्दैछ । यसमा लोकतन्त्र चलाउने र संवैधानिक गणतन्त्रीय शासन व्यवस्था सफल पार्छौं भन्नेहरुले अहिले पनि नसोचे कहिले सोच्ने रु अहिले पनि न्यायको प्रत्याभूति नदिए कहिले दिने ?
संविधान लागू भएर संघीय प्रणालीमा चुनाव सम्पन्न हुने अवस्था आइसक्यो, चुनावको लगत्तै जनयुद्धबाट प्रताडितका परिवारजनलाई न्याय दिन सोच्नु जरुरी छ । सधैं संक्रमण संक्रमण भनेर दण्डहीन समाजमा लोकतन्त्र चलाएर चल्न सक्दैन, लोकतन्त्रका लागि लोकले न्यायपूर्ण समाजको अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ, अन्यथा दण्डहीनताले अर्को संक्रमण र जोखिमलाई निम्त्याउने छ । बेपत्ताका परिवारजन सडकमै आएर चिच्याइरहेछन्– कि श्वास देउ, कि लाश रु बेपत्ता आयोग छ, बेपत्ताका परिवारजनको उजुरी लिन्छ र उजुरीमाथि सिराना हालेर लमतन्त्र सुत्छ । मानौं बेपत्ता आयोग कुम्भकर्ण हो । बेपत्ताका पीडित परिवारजनको चिच्याहट, अनुरोध र आक्रोश आयोगले सुनेकोनै छैन ।
अर्को आयोग छ, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग । यो आयोग पनि जनयुद्धकालका पीडितहरुबाट उजुरी संकलन गरेर सुस्ताइरहेको छ । उजुरीको छानबिन गरेर सत्यको निरुपण र मेलमिलापको वातावरण बनाउन यो आयोग असफल भइसकेको छ । तैपनि आयोगले पटक पटक थपेको म्याद गुजारेर फेरि म्याद थप गराउन चलमलाउन थालेको आभाष गर्न सकिन्छ । बेपत्ता र मेलमिलाप आयोगको निस्किृयता देख्दा यिनका सन्दर्भमा र यिनका अकर्मण्यताको मूल्याङ्कन गर्दा भन्नैपर्छ– आयोगहरु पीडितलाई भ्रमित पार्न बनेका हुन् र आयोगका हर्ताकर्ताहरु कान, मुख थुनेर र आँखा चिम्लेर समय बिताइरहेका छन् । यही तरिकाले शासन अघि बढ्ने हो भने द्वन्द्वकालका कुनै पनि मुद्दामा न्यायिक छिनोफानो हुनैसक्दैन, पीडित पीडामै झुल्सिरहनुपर्ने र पीडक खुलेआम घुमिरहनेछन् । नेपाल दण्डहीन मुलुकको सूचीमा दरिएको त छ, स्थायी रुपमै किटानीमा पर्नजाने वातावरण बन्दैछ । यसमा लोकतन्त्र चलाउने र संवैधानिक गणतन्त्रीय शासन व्यवस्था सफल पार्छौं भन्नेहरुले अहिले पनि नसोचे कहिले सोच्ने रु अहिले पनि न्यायको प्रत्याभूति नदिए कहिले दिने ?
जनयुद्धकालमा झण्डै १७ हजार मारिएका थिए, हजार बढी बेपत्ता पारिए । कैयौं अन्धअपाङ्ग बने, कैयौं बेसहारा । बेपत्ता पारिएका र मारिएकाहरुमा जघन्य मानवीय अपराधी शैली अपनाइएका अनेकन दृष्टान्तहरु छन् । यी सबै विषयहरुका बारेमा पीडितहरुले लिखित उजुरी दिएका छन् र धेरै घटनामा पीडितले उजुरीपत्रमा पीडकको नामै उल्लेख गरेका छन् । यसरी सप्रमाण समेत परेका उजुरीहरुमा फास्ट ट्याकबाट अनुसन्धान गरेर एउटा निष्कर्ष राज्यलाई बुझाउनु पर्ने दायित्व बोकेका आयोगहरु त बने, आयोगले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह भने गर्न सकेनन् । आयोगका नाम छन्, काम छैनन् । साइनबोर्ड छ, काम ठप्प । कुराले ठिक्क, कार्य निष्पट्ट भनेको यही हो । द्वन्द्वकालका मुद्धाहरु कति फौजदारी, कति देवानी, कति दण्डित हुनुपर्ने र कति क्षतिपूर्तिसहित मेलमिलापबाट किनारा लगाउन सकिने भनेर किनारा लगाउन गठन गरिएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग त बन्यो, राजनीतिक भागबण्डामा आयुक्तहरुको नियुक्ती भएकाले आपसी मतभेदमा धेरै समय गुजारेको आयोग बल्ल उजुरीमाथि छानबिन गर्न त ब्यूाझियो तर ४ हजार उजुरी बोकेर आयुक्तहरु मैदानमा उत्रिएको ६ महिनामा पनि एउटा निष्कर्षमा पुग्ने छााट देखिएन ।
यी आयोगले आठ घटनाहरु हत्या, अपहरण तथा शरीर बन्धक, अंगभंग अथवा अपांग बनाउने, शारीरिक तथा मानसिक यातना, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा, व्यक्तिगत अथवा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोट अथवा आगजनी, घरजग्गबाट जबरजस्ती निाला गर्ने अथवा बिस्थापनमा पार्ने, अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारविपरितका जुनसुकै अमानवीय अपराधमा छानबिन गर्नसक्छ र पीडित मैत्री पद्धतिमा काम गर्ने अधिकार पनि पाएका छन् । यी आयोगले कुनै पनि कार्यादेशको पालना कर्तव्यनिष्ठ भएर पूरा गर्न सकेको देखिदैन । राजाको काम कहिले जाला घाम भन्ने उखानजस्तो यी आयोगको नियति र निरन्तरता कायमै छ ।
आयोगले सबै उजुरीको निष्कर्ष ननिकाली प्रतिवेदन बन्नेछैन र प्रतिवेदनबिना संक्रमणकालीन न्याय सम्पादन हुनसक्दैन । पीडितहरु निरन्तर पीडावोध र अन्यायवोधमा बााचिरहनुपर्नेछ । अहिलेको राजनीतिक माहौल र राज्यको उदासीनता हेर्दा द्वन्द्वपीडितहरुले न्याय पाउने र पीडकले दण्ड पाउने विषयमा पर्याप्त आशंका उठ्न थालिसकेका छन् । बेपत्ता र मेलमिलाप आयोगमा झण्डै ६१ हजार पीडितहरुले न्यायका लागि गुहार लगाएर उजुरी दिएका छन् । ६ महिनामा ४ हजार उजुरीको छानबिन हुनसकेन भने ६१ हजार उजुरीको छानबिन गर्न अरु कति वर्ष लाग्ला रु अर्को ५ वर्ष त उजुरीको नालीबेली केलाउादैमा बित्ने देखिन्छ भने बेपत्ता र द्वन्द्वपीडितले न्याय कति वर्षपछि पाउलान् रु प्रश्न उठेको छ ।
२०५२ साल फागुन १ गतेदेखि जनयुद्ध सुरु भयो र २०६३ साल मंसिर ५ गते बृहद शान्ति सम्झौता भएपछि जनयुद्ध रोकिएर संसदीय फाँटमा युद्धकारीहरुको अवतरण भएको हो । पटक पटक क्रान्तिकारी युद्धकारीको सरकार बन्यो, तिनले समेत द्वन्द्वकालका मुद्दाहरुलाई किनारा लगाउने चासो देखाएनन् । यसकारण संविधान कार्यान्वयन नै भए पनि दिगो शान्ति कसरी सम्भव होला र रु शान्ति नभएपछि स्थिर सरकारको कामना पनि सार्थक हुनसक्दैन । १० वर्षे जनयुद्धकालमा भएका घटनाक्रमलाई टुङ्ग्याउनका लागि बेपत्ता र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरिएको हो । तर, २०७४ साल मंसिरसम्म पनि बेपत्ता पारिएका र द्वन्द्वकालमा मारिएकाहरु परिवारजनले न्याय पाएका छैनन् । न्याय दिलाउने तैयारीका खाका, रुपरेखासमेत कोरिएका छैनन् । कानुनशास्त्र भन्छ– ढिला गरेर न्याय दिनु पनि अन्याय नै हो । यस्तो अन्यायमा छटपटिएका र भुटभुटिएका बेपत्ता र मारिएका परिवारजनले कहिले पाउँछन् न्याय रु वर्तमान नेपालका सामु उभिएको यक्ष प्रश्न हो यो ।
सूचनाअनुसार मेलमिलाप आयोगका सदस्य मञ्चला झाको टोलीले प्रदेश १ र २ का एक हजार उजुरीको छानबिन गरिरहेको छ भने अर्का आयुक्त लीला उदासीले प्रदेश ३ र ७ को हजार उजुरीलाई केलाइरहेको छ । आयुक्त माधवी भट्टले ४ र ६ प्रदेश तथा अर्का सदस्य श्रीकृष्ण सुवेदीले ५ नम्बर क्षेत्रका हजार उजुरी हेरिरहेका छन् । अध्यक्ष छन्, सूर्यकिरण गुरुङ, उनी घाम तापेर दिन बिताइरहेका छन् । हुन त लामो समय उनी कार्यालय नै आएनन्, अहिले आउन थालेका छन् र आयोगले काम थालेको जनाउ दिइरहेका छन् । बुद्धिजीवीहरु भन्छन्– कामै नगर्ने आयोग किन चाहियो रु पार्टी निकटलाई जागीर दिनकै लागि आयोग बनाइएको हो भने आयोगको औचित्य समाप्त भइसकेको छ । कुरा बढी गर्ने, आयोगका सदस्यहरु अनैतिक क्रियाकलापमा समेत मुछिने, तलव र भ्रमणभत्ता बुझिरहने र आयोगको काम कछुवाको गतिमा भइरहने हो भने द्वन्द्वकालका पीडितका परिवारले अरु प्रताडना सहिरहनुपर्नेछ । यतिमात्र होइन, उजुरीकर्ताहरु उजुरीकै कारण थप समस्यामा पर्ने जोखिम पनि बढेको आशंका हुनथालेको छ ।
आयोगको थपेको म्यादसमेत आगामी माघ २६ गतेसम्म मात्र हो । कहिले कानुन भएन, कहिले कर्मचारी चुनावमा गएकाले समस्या भयो भनेर कारण जे देखाए पनि आयोग राजनीतिक दबाब र प्रभावकै कारण अघि बढ्न नसकेको तीतो यथार्थ हो । राज्य द्वन्द्वपीडितप्रति उदासीन र न्यायप्रति प्रतिवद्ध नभएकै हो भन्न सकिन्छ । माओवादी केन्द्रदेखि बैद्य र विप्लव माओवादीले समेत पटक पटक भनिसकेका छन्– बृहद शान्ति सम्झौताअनुसार द्वन्द्वकालका सबै मुद्दाहरुलाई मेलमिलापमै टुङ्ग्याउनु पर्छ । यही वीचमा सर्वोच्च अदालतबाट सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला भएका बालकृष्ण ढुंगेल पक्राउ परे र जेलमा कोचिन पुगेका छन् । अन्य थुप्रै फौजदारी अभियोग लागेकाहरु स्वदेश र विदेशमा रमाइलो जीवन बिताइरहेका छन् । द्वन्द्वकालीन मुद्दाका सम्बन्धमा स्वयम् प्रचण्डले चुनावपछि बृहद शान्ति सम्झौताअनुसार विषय प्रवेश गर्ने बताएका छन् ।
त्यसो त माओवादी केन्द्र र एमाले वाममोर्चा बनाएर चुनावमा होमिएका छन् र दुई तिहाई नभए पनि सुविधाजनक बहुमत ल्याएर ५ वर्ष स्थिर सरकार बनाउने प्रचार गरिरहेको छ । यही सरकारले द्वन्द्वकालका सबै पीडाहरुमा मलम लगाउने कुरा पनि गरेको छ । तर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारवादीहरुले फौजदारी मुद्दामा माफी दिनै सकिन्न, पीडितले न्याय र पीडकलाई दण्ड दिनैपर्छ, हुनैपर्छ भनेर दबाब दिइरहेका छन् । त्यो दबाबको बर्खिलाप चुनाव जितेर वाममोर्चाले सरकार बनायो भने पनि मेलमिलापको आवरणमा आममाफी दिनसक्छ भनेर मान्न सकिन्न । त्यतिबेला मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म पुग्नसक्छ र नेपाल दण्डहीन मुलुकमा दर्ता भयो भने असफल राष्ट्रको रुपमा वैदेशिक हस्तक्षेपको खतरनाक चुनौति बेहोर्न बाध्य पनि हुनसक्छ । त्यतिबेला त्यो महँगो मूल्य तमाम नेपाली जनता र नेपाली सार्वभौमिकताले चुकाउनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ । यसकारण चुनावको लगत्तै बन्ने सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुको टुङ्गो लगाएर पीडितहरुले न्यायवोध र पीडकलाई दण्ड दिइएका दृश्यहरु विश्वले देख्नेगरी संक्रमणको अन्त्य गर्नुपर्छ । अव पनि संक्रमणकाल भन्ने छुट हुनुहुन्न ।
