-राजन कार्की-
संघीयता आएपछि सिंहदरवार गाउँघरसम्म पुग्छ भनियो । प्रचार यही भएको थियो । संघीयता आयो, सिंहदरवार गाउँमा पुगेन, सिंहदरवारबाट हुने गरेको भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार पो गाउँसम्म पुगेको देखियो त । प्रधानमन्त्री समृद्धि र सुशासनका लागि यो सरकार भनेर थाक्दैनन्, समृद्धिको ठाउँ भ्रष्टाचार बढेको छ, सुशासनको स्थानमा मनलागी गर्ने पार्टीका कार्यकर्ताको हैकम । सिंहदरवारमा श्री ३ महाराज ओली र ७ सय ६० सरकारमा उनका भाइभारदारको राज जो चल्न थाल्यो, जनतामा त्रासदी फैलिएको छ । श्री ३ ओलीका भाइभारदार पाल्न जनताले नाङ्गै भए, पेट भोको राखेर, गाँस काटेर कर तिर्नुपर्ने भएको छ । मानौं श्र ३ ओली भनेका चाणक्य कालका राजा महानन्द हुन्, जो जनताको रगत चुसेर शासन गर्थे ।
जनताले खोजेको चन्द्रगुप्त मौर्य, पाए महानन्दको शासना । जनजनले यो सास्ती कतिसमय भोग्नुपर्ने हो । काठमाडौं दुईथरि रहेछ, एउटा पर्खालभित्रको काठमाडौं, अर्को पर्खाल बाहिरको काठमाडौं । पर्खाल भित्रको काठमाडौं जो देखिदैन, साह्रै सम्भ्रान्त छ र उसलाई सरकारले जे निर्णय गरे पनि केही फरक पर्दैन । पर्खाल बाहिरको काठमाडौं भनेका गरिखाने बर्ग, पहाड–मधेशबाट अवसरको खोजी गर्दै पसेको बर्ग, यो बर्ग दिनभरि हड्डी घोटेर जसोजसो जीवन निर्वाह गर्छ । न कराउने फुर्सद छ, न आन्दोलन गर्ने । पर्खाल बाहिर नै एउटा बर्ग छ, जो पार्टीहरु आदेशको प्रतिक्षा गरिरहन्छ र ज्याला लिएर जुलुसमा सहभागी हुनेगर्छ, पार्टीले दिएको चर्का चर्का नारा निश्चित समय भट्याएर घर फर्कन्छन् ।
संघीय गणतन्त्र आयो, पर्खाल भित्रको काठमाडौंलाई केही फरक परेको छैन । किनकि यो शक्तिशाली छ, हरेक दिन पैसामा सुत्छ, पैसामा उठ्छ र पैसाको चलखेल गरिरहन्छ । संघीयताले सबैभन्दा प्रभाव पारेको बर्ग भनेको मध्यम र गरिखाने बर्ग हो । गरिखाने बर्गको शीर सधैं झुकेको छ, यो बर्ग झुकेरै काम गरिरहन्छ र जसोजसो पेट पाल्छ, जहानबच्चाको स्याहार गर्छ । मध्यम बर्ग टाउको उठाउने प्रयत्न गर्छ, संघीयताको पहाडले यसरी थिचेको छ कि टाउको उठाउनै सक्दैन ।
संघीयता चलाइदिने बर्ग मध्यम बर्ग हो । यही बर्गमाथि यति ठूलो भारी ? गरीव त थला नै पर्न थाले संघीयताले । घरमा बुहारी सुत्केरी भई, नातिनातिनाको जन्मदर्ता गर्न जानुपर्यो, हजारको नोट नभए दर्ता नै हुन्न । जन्मदर्ता नलिए पछि नागरिकता बन्दैन, नागरिकता नबने पासपोर्ट बन्दैन । न काम गर्न पाइन्छ, न वैदेशिक रोजगारीमा जान । घरमा लाश पर्यो, जलाउनै पर्यो, घाटमा कर, जलाएर आयो स्थानीय निकायमा कर । मृत्युदर्ता प्रमाणपत्र लिनैपर्यो, नलिए सर्जिमिन हुन्न, सर्जिमिन नभए जग्गाजमिन, लेनदेन नामसारीदेखि समाजभित्र कुनै घरव्यवहार नै चल्दैन । मालपोत गयो कर । गाउँसहर जता होस्, घर कर, मालपोत कर, घरभाडा कर, अव त्यही बसिबियाँलो गरेको घरजग्गाको मूल्यांकन सरकारले गर्ने र त्यो सम्पत्ति हो रे, सम्पत्ति कर तिर्नुपर्ने । नाति वैदेशिक रोजगारीमा गएको थियो, उतै बित्यो । यता दुर्घटना भयो, क्षतिपूर्ति प्राप्त भो । त्यस्तो क्षतिपूर्तिमा पनि सम्पत्ति कर । ठूला व्यापारी, उद्यमीलाई फरक नपर्ला, फरक त गरिखाने बर्ग, मध्यम बर्गलाई परेको छ । आम्दानी सुको छैन, खर्च रुपैयाँ भनेको यही हो । महगो पर्यो संघीयता ।
किन यति धेरै कर लगाएको भन्दा संघीयता चलाउन रे । भर्खर अर्थमन्त्री अमेरिका पुगेर फर्किए । उनले विश्व वैंकसँग संघीयता चलाउन पैसा चाहियो, सहयोग दोब्बर गराइदेउ भनेछन् । विश्व बैंकले हुन्छ भनेर नेपालको मगन्ते फाइल सदर गरिदिएको खबर आयो । पछि थाहा भयो, यो त सहयोग नभएर पहिले दिन्छु भनेको ऋण रकम पो रहेछ । ऋण अर्थमन्त्रीले तिर्ने होइन, तिर्ने आमनागरिकले कर तिरेरै चुक्ता गर्नुपर्ने रकम हो । वैदेशिक ऋण लिएर संघीयता चलाउनु पर्ने भए किन चाहियो ? पहिले एउटा सरकार थियो, स्थानीय निकायलाई विकेन्द्रीत गरेर अधिकार सम्पन्न बनाए हुनेमा न्यायाधिकारीसहितको स्थानीय सरकारसम्म गरेर ७ सय ६१ सरकार बनाइएका छन् । तिनलाई सचिव चाहियो, कर्मचारी चाहियो, सुरक्षाकर्मी चाहियो, सचिवालय चाहियो । अचम्म गरीवका लागि बनाइएको घर समेत प्रदेश सरकारले कार्यालय बनाएछ । पदमाथि पद थपेर, खर्चमाथि खर्च बढाएर तलव भत्ता ख्वाउन करमाथि कर बढाएर विकास चाहिं कहिले गर्ने, कसरी गर्ने ? कसले गर्ने ?
गाउँ गाउँमा सिंहदरवार पुग्छ भनेको त करको भार पुगेछ, भ्रष्टाचारको महामारी पुगेछ । स्थानीय सरकारहरु यति धेरै खर्चालु भएका छन् कि तिनको खर्च आमनागरिकले धानिदिनुपर्ने भएको छ । लोकतन्त्र भनेको लोककल्याणकारी व्यवस्था हुनुपर्ने हो, लोकको रगत सोस्ने जुकाजस्तो पद्धति पो हुनथाल्यो ।
करको भार थेग्न थाम्न नसकेर बारा, पर्सा, मकवानपुर, चितवन, नुवाकोटपछि मोरङ आन्दोलित भयो । ती सबै ठाउँमा प्रदेश, नगर र गाउँस्तरका सरकार करको भार नबढाउने भनेर पछि हटेका छन् । तर काठमाडौं, गरिखाने बर्गलाई फुर्सद छैन, मध्यम बर्ग गरिखाओस् कि आन्दोलन गर्न जाओस् । पर्खालभित्रको सम्भ्रान्त बर्गलाई कर बढेकोमा चिन्ता नै छैन । यसकारण राजधानी लमतन्न सुतेको छ, कुम्भकर्णे निन्द्रामा सुतेको छ । सय दिनमा एक सय एक काम गर्छु भनेर मेयरले भ्रम छरेर चुनाव जिते, वर्ष दिनमा पनि केही काम गर्नै सकेनन् । आफ्नै तलव भत्ता बढाए, सरकारको नीति मिचेर विदेश भ्रमण गरिरहेका छन्, महानगर मानौं महाभ्रष्टाचार केन्द्र हो, त्यही भइरहेको छ । महानगरवासी हिलो, धुलो, धुवाँ, ट्राफिक जाम, अव्यवस्था झेलिरहेको छ । तैपनि महानगरवासी बोल्दैनन्, किनभने पर्खालभित्रको सम्भ्रान्त परिवार महानगरका निर्णायक जो छन्, तिनलाई अव्यवस्था होस् कि कर बढोस् कुनै मतलव नै नहुँदो रहेछ ।
जाग्नुपर्ने प्रतिपक्षी दल हो । प्रतिपक्षी दलभित्र न सिद्धान्त छ, न नीति । प्रतिपक्षी दल सत्तापक्षको अनुहारजस्तो लाग्छ । किन चुनाव हारियो, जनताप्रतिको दायित्व निर्वाह गर्न‘पर्छ भन्ने कुनै चेत खुलेकै छैन । प्रतिपक्षी गाँजा खाएर लठ्ठिएको गजडीजस्तो छ । आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेर अर्को चुनावका लागि जनताको मन जित्नुपर्छ भन्ने अहिलेसम्म प्रतिपक्षीलाई लागेकै छैन । यसकारण त केन्द्रीय सरकार असफल भइरहेको छ, प्रतिपक्षी हेरिरहेका छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले सेवाग्राही जनतामाथि शोषण गरिरहेका छन् । प्रतिपक्षी त्यो पनि हेरिरहेको छ । प्रतिपक्षी भनेको राजनीतिक फाँटमा खडा हुनपुगेको बुख्याँचाजस्तो ठिङ्ग उभिएको छ । बुख्याँचा बाली खान आउने चरा, जन्तुलाई तर्साउन राखिने हो, प्रतिपक्षी राजनीतिमा पनि उभिन पुगेको मात्र हो कि के हो ?
प्रजातन्त्रमा प्रतिपक्षीलाई छायाँ सरकार मानिन्छ र राज्यले गरेका हरके नराम्रा र अप्रजातान्त्रिक निर्णयहरुमा प्रतिपक्षीले खबरदारी गर्छ । नेपालमा यो कस्तो लोकतन्त्र आयो, लोकतन्त्रको बिडा हामीले उठाएका छौं भन्ने प्रतिपक्षीसमेत अलोकतन्त्रप्रति मुखमा ताल्चा ठोकेर बसेको छ । लाग्छ प्रतिपक्षीले यसपटकको आमचुनाव हारेकोमात्र होइन, आगामी आमचुनाव अहिले नै हारेको मनस्थितिमा पुगेको छ । चितवन, पर्सा, मोरङ जत्ति पनि संचेतन देखिएन काठमाडौं । राज्यदेखि स्थानीय सरकारसम्मले जतिसुकै अनियमितता गरे पनि, जनतामाथि कर थोपरे पनि बोल्दै बोल्दैन । पहिले पहिले छिसिक्क हुनासाथ राजधानीमा आगो बल्थ्यो, जनताको पक्षमा निर्णय लिन सरकार बाध्य हुने गरेको थियो । अहिले त सरकार निरंकूशता र अधिनायकवादी बनिसक्दा पनि काठमाडौ निन्द्राबाट ब्यूँझदैन ।
यो सबै देखेका विश्लेषकहरु भन्छन्– प्रतिपक्षीमा वामपन्थी हुँदा तिनका छौंडाहरु साह्रै सचेत हुन्थे र सरकारको नाकमा दम हालिरहन्थे । प्रतिपक्षीमा प्रजातान्त्रिक शक्ति छ, प्रजातान्त्रिक भनाउँदाहरु आमनागरिकमाथि के भइरहेको छ, बुझ्दै बुझ्दैनन्, बोल्दै बोल्दैनन् । प्रजातन्त्रवादीहरु पनि पर्खालभित्रका सम्भ्रान्त बर्गको पार्टी हुनपुगेको छ । लोकतन्त्रमा बिरामी, अशक्त, अनाथ, गरीवको सेवालाई परमोधर्म मानिन्छ । यहाँ त शिक्षा, स्वास्थ्यमा समेत व्यापारिकरण भइरहेको छ र लोकतन्त्र मात्र पार्टीहरुको व्यापार बन्न पुगेको छ । यस्तो लोकतन्त्रले संविधान कार्यान्वयनका आवरणमा संघीयता सफल पार्नका लागि लोकमाथि चाणक्यको समयम महानन्दले लगाएको करभन्दा बढी कर थोपरेका छन् । तैपनि लोकतान्त्रिक लोकनेतारुपी चाणक्यहरु बोल्दैनन्, यस्ता के चन्द्रगुप्तजस्ता लोककल्याणकारी बन्लान् ?
सिंह आफ्नै सौर्यले सिकार गरेर पेट भर्छ । नेपाली राजनीतिमा लोकतन्त्रबादी सौर्य होइन, निर्वलता प्रदर्शन गरिरहेको छ जसले गर्दा कम्युनिष्टहरुको मनोवल बढ्दै छ । चाणक्यले भनेका छन्– कुखुराबाट मिलेर बस्न सिक्नु, कुकुरबाट स्वामिभक्ति र शत्रुप्रति आक्रामक हुन सिक्नु, गधाबाट शान्त रहन र फलको आशा नगरी कर्म गर्न सिक्नु, कौवाबाट जागरुकता र अद्भूत साहस सिक्नु । नेपाली राजनीतिको प्रतिपक्षमा यी सबै गुण समाप्त भएर गएको छ । कुनै समय वीपी थिए र नेपाली कांग्रेसमा सिद्धान्त थियो । आज वीपी छैनन्, वीपीका सच्चा अनुयायी हुँ भन्ने व्यक्ति सभापति छन् । तिनले वीपीको सिद्धान्तको अनुशरण गरेर सशक्त पार्टी र नेता बन्न बनाउन किन अग्रसर नभएका होलान् ?
राजनीतिमा हार खाएपछि त सिद्धियो त । कम्तिमा राज्यले फैलाएको करआतंकबाट जनतालाई सशक्त प्रतिकार गर्न अगुवाई गरेर प्रतिपक्षीले लोककल्याणकारी राज्य यस्तो हुन्छ भनेर संचेतना त छर । प्रतिपक्षी ओइलायो भने कम्युनिष्ट निरंकूशताबाट आमनागरिक अरु प्रताडित हुनेछन् । उत्तर कोरियामा प्रजातान्त्रिक समाजवाद छ, नेपालमा लोकतान्त्रिक कम्युनिजमले जरा नहालोस् ।
