अदालत चल्ला टिप्ने चील कि चल्ला बचाउने आमा ?

जुनसुकै प्रधान न्यायाधीश नियुक्त भए पनि संसदीय सुनवाईका क्रममा र पदबहाली गर्नासाथ भन्ने एउटै थेगो छ– अदालतभित्रका बिकृति हटाउने मेरो प्राथमिकता हुनेछ । तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले त अदालतभित्र डरलाग्दो भ्रष्टाचार र लेनदेन हुने गरेको छ, त्यसको अन्त्य गर्छु भन्दै कानुनविदहरुलाई समेत बिचौलिया बनेको आरोप लगाएकी थिइन् । प्रधान न्यायाधीश नियुक्त हुनका लागि सुनवाईकै क्रममा रहेका न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले समेत अदालत न्यायको मन्दिर हो, न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वास दिलाउने काम गर्छु भनिसकेका छन् । अदालतभित्र भ्रष्टाचार र अनियमितता व्यापक छन्, त्यसलाई सुधारिनेछ । अदालतको सुधार कुनै प्रधान न्यायधीशको कार्यकालमा पनि हुनसकेन, सुधारिएन ।

सुधार्ने, सुधारिने कहिले ? लोकतन्त्रको मुटु, संविधानको मुख्य अङ्ग न्यायपालिकाभित्र राजनीतिकरण र पछिल्लो समय आइएनजीओसमेत घुसाउने काम गरेर जुन लथालिङ्ग र छाडातन्त्रको खिया लागेको छ, त्यो खिया हटाउने कसले ? न्यायालयभित्रको भ्रष्टाचार सबैले देखेका छन् तर समात्ने कसले, समातिने को, नियामक र नियमन कतै पनि देखिदैन । भुक्तभोगीहरु भन्छन्– न्याय पाउ“ भनेर जानेहरु तारेख लिन, सोधखोज गर्न, फैसला सार्न, फैसलाबारे बुझ्न, पुराना फाइलबारे जानकारी खोज्न जुनसुकै कामका लागि पनि खाजा खर्च दिनुपर्ने बाध्यता दैनिकी हो । वकिल कार्यालयदेखि अदालतभित्र पस्नासाथको यो लेनदेनको प्रकरण कानुनी राज स्थापनाका लागि महारोग हो । लोकतन्त्रप्रतिको अनास्था बढ्नुको मुख्य कारण पनि न्याय क्षेत्रको यस्तो अराजकता नै हो । न्यायालयभित्रै घूसतन्त्र व्यापक छ, अन्त कसरी रोकिन सक्छ ।  लोकतन्त्र आएपछि अदालती नियुक्ती, सरुवा, बढुवासम्म जुन राजनीतिक प्रपञ्च मिलाइने गरेको छ, त्यो प्रपञ्चका कारण अदालत न्यायको मन्दिर हो भन्ने विश्वासमा घात हुनपुगेको छ । यो सबैको चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ तर व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाभित्रका महत्वाकांक्षीहरु यसबारेमा गम्भीर बनेको पाइदैन । सबैको एउटै चासो छ– शुभलाभ कसरी हुन्छ ?

अदालती फैसलाहरु दिनहु“ भइरहेका हुन्छन्, ती फैसलाहरु कार्यान्वयन गर्ने कार्यपालिकाले हो, कार्यान्वयन हुन्छ हुन्न, नियमन हुने गरेका छैनन् । न्यायालयले गरेका गलत फैसला, न्यायालयभित्र हुने गरेका लनतन, लेनदेनका प्रकरणहरु जतिसुकै व्यापक र क्रोनिक भए पनि अख्तियार समेत लागेको देखिदैन । न्यायाधीश र न्यायाधीशलाई प्रभाव पार्नेलाईृ कसले कारवाही गर्ने ? न्यायाधीशको र न्यायालयमा काम गर्नेको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कसले ? अन्य संवैधानिक अङ्गहरुमा नियुक्त व्यक्तिहरुको सम्पत्ति समेत छानबिन भएका छैनन् । जसले जसरी जतिसुकै जोडजाम गरिरहेका छन् । प्रभाबिला व्यक्तिहरुको छाडा भ्रष्टाचार, अनियमितता, पदीय दुरुपयोगको अन्त कहा“ छ ? भ्रष्टाचार कसरी अन्त हुनसक्छ, किन कसैले सोध्दैन, यसरी अन्त हुनसक्छ भनेर कारण र निराकरण खोजिदैन ? छाडा भ्रष्टाचारको यो अराजकताले समेत देशलाई अराजक बनाउ“दै लगेको छ । सुरुमा सर्वोच्च अदालत थिएन, प्रधान न्यायालय थियो । हरिप्रसाद प्रधानलाई राजा महेन्द्रले प्रधान न्यायाधीश बनाए ।

तिनै प्रधान न्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानले भनेका थिए– सरकार भनेको चील हो । जनता भनेका कुखुराका चल्ला हुन् । चीलले सधैं कुखुराका चल्ला टिपेर लैजाने गर्छ । खाने गर्छ । अदालत भनेको कुखुराको माउ हो । माउले चल्लालाई छोपेर बस्छ, चीलबाट सधैं बचाउने गर्छ । चील रुपि सरकारलाई जवाफ दिनेगर्छ । चल्लाको रक्षाकवच हो अदालत । वर्तमान लोकतान्त्रिक परिपाटीमा चीलरुपि सरकारले जनतारुपि चल्लाको बा“च्ने लोकाधिकारलाई लगेको लग्यै छ, खाएको खायै छ । अदालतले माउको काम गरिरहेको अनुभूति आमनागरिकमा छैन । सरकार झन झन स्वच्छेचारी बनेको छ । कारण एउटै छ– अदालतभित्र राजनीतिक संरक्षणको आडमा भ्रष्टाचार र अनियमितताको निरन्तरता जारी छ ।

नेपालमा नेपाल कम्युनिष्टको सरकार छ । गरीव, सर्वहाराको नाममा बनेको सरकार गरीवका लागि काम गर्ने सरकार हुनुपर्ने हो । यो सरकारको ९ महिने कार्यकालको मूल्याङ्कन गर्ने विश्लेषकहरुको ठहर छ– गरीव नभए त कम्युनिष्टले शासन नै ��र्न पाउ“दैन । यही सोचले गरीवलाई झन झन गरीव बनाउने काम भइरहेको छ । केही कम्युनिष्ट नेता र तिनका पिछलग्गुहरु नया“ बादशाह, सामन्त बनेका छन् ।

नेपाली कम्युनिष्टहरु माओ, लेनिन, तेङदेखि सीजिन पिङको नाम जपेर काम भने दलालको, हलालको गरिरहेका छन् । नेपालीहरुको यक्ष प्रश्न एउटै छ– अदालतभित्र न्याय किन पाइदैन ? न्यायालयको परीक्षण भनेकै न्याय पाए“ भन्नेहरुको आवाज हो । त्यो आवाज मत्थर हु“दै गएको छ । अन्य मुलुकहरुमा कुनै पनि मुद्दामा प्रमाण, नजीरहरुको आधारमा पे्रडिक्शन गर्ने प्रचलन छ र त्यसलाई सामान्य मानिन्छ र जनअपेक्षा जे थियो, फैसला पनि त्यही रुपमा आउने गर्छ । नेपालमा कुन मुद्दामा के फैसला हुन्छ भनेर कसैले अनुमान नै गर्न सक्दैन । ४० वर्ष, ५० वर्ष वकालत गरेका अधिवक्ताहरु समेत मुद्दा, बहस, नजीर, कानुन र फैसलामा फरक देखेर चकित पर्ने गरेका छन् । यहा“सम्म कि ७ वर्ष अघि भइसकेको फैसला समेत उल्टाइन्छ । कसको ताकत, किन यस्तो भनेर अदालतलाई सोध्ने ? आयल निगमको जग्गा खरिद काण्डदेखि अनेक फैसलाहरु बिबादित छन्, मानौं सर्वोच्च अदालत भनेको न्यायाधीश बनेर, न्यायालयका कर्मचारीले तलव खाएर जति पनि अपराध गर्न पाइने न्याय नामको मन्दिर हो ।

अधिवक्ताहरु नै भन्छन्– सर्वोच्च अदालत सर्वदलीय सर्वोच्च अदालत भएछ । दलको कोटामा नियुक्त पाएका न्यायाधीशले दलको कुरा सुन्छ कि न्यायको आवाज बोल्छ ? हिजो जे हुन्थ्यो, आज त्यो छैन न्यायालयहरुमा । प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी र प्राज्ञसभामा समेत नेकपा, कांग्रेस, माओवादी, राजपा, मन्त्री, सचिवको कोटामा नियुक्त गर्ने यो सरकारले देशको कुन क्षेत्र बा“की राखेको होला राजनीतिक नियुक्ती दिन ? राजनीतिकरणको यो भयावह स्थिति ताकि भावी प्रधानसेनापति कसलाई बनाउने भन्ने राजनीतिक दाउपेच लगाएर बिस्तारै नेपाली सेनाको दुई तारे र तीन तारे जर्नेल नियुक्तीमा समेत सरिसकेको छ । सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउने हो भने यो राजनीतिकरणको सिण्डिकेट प्रथाको समूल अन्त्य हुनैपर्छ । यही परिपाटी रहने हो भने रातो पासपोर्ट समेत बेच्ने, मानव बेचबिखनमा मुछिएको व्यवस्थापिका, भ्रष्टाचारको दलदलमा आहाल बसेको कार्यपालिका र यी दुबै गरुडको कालो छाया“मा परेको मणि हराएको सर्पजस्तो न्यायपालिकाले देशलाई चा“दीको घेराबिहीन अन्धकार सुरुङ बनाउने निश्चित छ ।

वर्तमान लोकतान्त्रिक कालखण्ड १७६५–१८६८ का अन्तिम पाटनका मल्लराजा तेज नरसिंह मल्ल कालमा ६ प्रधानले चलाएको शासन जस्तो छ । राजा पाटन दरवारमा झुल्थे, ६ प्रधान शासन गर्थे । ६ प्रधानले मन नपरेकालाई षडयन्त्र र चक्रव्यूहमा फसाइ फसाइ आ“खा समेत निकालेर दण्ड दिन्थे, आफ्ना चाकरहरुलाई मनपरि गर्ने छुट दिन्थे । इतिहासका पानामा अंकित ती डरलाग्दा घटनाक्रम र अहिले नेपालमा भइरहेका अन्याय, अत्याचार, बलात्कार, हत्या, भ्रष्टाचार, अनियमितता, मनलागीतन्त्रमा कुनै भिन्नता छैन । योग्यहरुले भोगेको अपमान र न्याय नपाएर अन्यायमा परेकाहरुलाई थाहा छ– अहिलेको पद्धति चलाउनेहरु जनताको थाप्लोमा पहाडले थिचेको कहर हो ।

वर्तमान शासकहरुले सिकाएको एउटै विद्या हो– बेइमानी । जनताले ठूलो संघर्ष गरेर परिवर्तन त ल्याए, विजयी पनि भए, त्यो बिजयोत्सव जनताले कहिल्यै मनाउन पाएनन् । बिजयोत्सव त पार्टी र विदेशीले पो मनाइरहेका छन् । अव त इसाई पनि खुलेआम धार्मिक द्वन्द्व लिएर घुसेपछि नेपाल धार्मिक हिंसामा फस्ने खतरासमेत बढ्यो । एकातिर देशकै बिखण्डन, अर्कोतिर शासकको अधिनायकत्व र धार्मिक धावा, नेपाल १० वर्षे जनयुद्धपछिको अर्को रक्तपाततिर उन्मुख भइसकेको छ । यो खतरास“ग जुध्न कोही तैयार छैनन्, खतरा बढाउन जिम्मेवारहरु गैरजिम्मेवार भएर प्रस्तुत भइरहेका छन् । कम्तिमा व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाले जतिसुकै अधिनायकवाद चलाए पनि सेन्सर गर्ने अदालत छ भन्ने विश्वासको दियो बन्नुपर्छ न्यायालय । न्यायालय निभेको दियो बन्यो भने उज्यालो कसले दिने ? उज्यालोको प्रतिक हो न्यायालय । व्यक्ति, व्यवस्था जेसुकै असफल हुन्, देशलाई सफल पार्न अदालत र सेना जहिले पनि जिवन्त हुनुपर्छ । यी दुई शक्ति सजिव छन्, जागरुक र सचेत छन् भने देश कहिले पनि असफल हुनसक्दैन । यो लेखको मनसाय मन्दिरलाई पवित्र बनाउनु प-यो, सबै नेपालीको साझा सफा आस्थाको केन्द्र बनाऔं भन्ने हो । पहिलो प्रधान न्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानले भनेजस्तो सरकार रुपि चीलबाट चल्ला रुपि जनताको रक्षा गर्ने आमाको स्थान सेना र अदालत हो, आमालाई आमा बनाएर राखौं । आमाको बलात्कार हुन दिनु भनेको नराधम काम हो, जुन नराधम कार्य अहिले भइरहेको छ ।

तपाईं फेसबुक, युट्युव मार्फत् पनि हामीसंग जोडिन सक्नुहुन्छ ।